शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शुक्रबार, भाद्र २२ २०८०
काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनले पटक पटक संविधानको धज्जी उडाएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार दिएको संक्षिप्त आदेशमा समेत संविधान मिचिएको उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशसहित कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा फेरि पदमुक्त भएका छन् ।
कोशी प्रदेश नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री थापा यस अघि पनि पदमुक्त भएका थिए ।
यसअघि सभामुखको समेत हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्री बनेका थापा सर्वोच्चकै आदेशबाट पदमुक्त हुनु परेको थियो । भने पुन सभाध्यक्षको विश्वासको मत लिएका कारण उनी पदमुक्त भए ।
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै ४८ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले आज संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद्को गठन गर्नु भनी कोशी प्रदेशका प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
“संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तदनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ”, आदेशमा भनिएको छ, “यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेश बमोजिम उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो ।”
संविधानले नै मार्ग निर्देश गरेको अवस्थामा एउटै विकल्पमा पटक पटक नगई संविधानबमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु नै स्वस्थ संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने देखिएको र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।
आदेशमा सरकार गठन भनी मन्त्रिपरिषद् गठनको संवैधानिक व्यवस्था स्मरण गराएको एवं सो आदेशअनुसार गठित मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको स्थितिमा पुनः सोही उपधाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने नदेखिएको उल्लेख छ ।
आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १६८ ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको सन्दर्भमा उपधारा (२) बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा उपधारा (३) बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को गठन नै स्वाभाविक देखिन आउँछ ।”
आदेशमा थापाले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (४) बमोजिम प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने भएकाले सो सम्बन्धमा थप बोलिरहन नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । निवेदकले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएको दलको नेताको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम आफूलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी गरेको माग थियो । अदालतले नेपालको संविधानअनुसार मागअनुसार आदेश गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले यही भदौ ४ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । उक्त विश्वासको मत लिने प्रक्रिया असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदन परेको थियो ।
सर्वोच्चले थापा पदमुक्त भएसँगै एमालेका कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत दिएको छ ।
१६ साउनमा गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल अन्सारीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी उपसभामुखसहित ४० सदस्य एमालेको रहेको छ । कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन् ।
कोशीमा अब ४८ घण्टाभित्र एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था निर्माण भएको छ ।
