ललितानिवास प्रकरण : आज अदालतमा अभियोजन दर्ता हुँदै, मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएको आरोप

काठमाडौं । सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौँले ललितानिवास प्रकरणबारे आज आइतबार अदालतमा अभियोजन दर्ता गर्ने भएको छ।

कार्यालयका प्रमुख, सहन्यायधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले शुक्रबार नै मुद्दा दर्ताको तयारी गरे पनि प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नभ्याइएकाले आज आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोजन दर्ता गरिने जानकारी दिए।

ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गरी व्यक्तिका नाममा लगेको विषयमा अनुसन्धान गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकीललाई बुझाएको छ।

प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्री तथा ६ पूर्वसचिवसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको सीआइवीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई र पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग भने सामान्य बयान मात्रै लिएर उन्मुक्ति दिएको आरोप लागिरहेको छ।

सिआइबीले चार पूर्वमन्त्री समेतलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । सिआइबी स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ ।

यसअघि तीन पूर्वमन्त्रीसँग बयान लिएको थियो । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ भने फरार रहेकाले बयान लिन नसकेको सिआइबीको भनाइ छ । यसअघि तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि तीन मन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तर, त्यसबेला यी सबैजना धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

यो प्रकरणमा २५० भन्दा बढी व्यक्ति प्रतिवादी बन्ने सीआईबीले राय दिएको थियो ।

ललिता निवासको १४२ रोपनी भन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लिइएको प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको छ ।

२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललितानिवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सिआइबीले झण्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो ।