शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
बुधबार, भाद्र ६ २०८०
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका निर्णयकर्तालाई साक्षी मात्र रहने गरी आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मंगलबार बुझाएको छ।
अनुसन्धान सकेर सिआइबीले रायसहित मंगलबार अनुसन्धान प्रतिवेदन वकिलको कार्यालयमा बुझाएको हो । सिआइबीले ललिता निवासको जग्गा चारपटक गरेर हडपिएको निष्कर्षसहित चारवटा छुट्टाछुट्टै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सरकारी लिखत किर्ते र संगठित अपराधको कसुरमा ५७ दिनसम्म अनुसन्धान गरेर ब्युरोले साढे दुई सय बढीलाई मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा बुझाएको हो ।
सिआइबीले चार पूर्वमन्त्री समेतलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । सिआइबी स्रोतका अनुसार पूर्वमन्त्री एवं कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ ।
यसअघि तीन पूर्वमन्त्रीसँग बयान लिएको थियो । पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ भने फरार रहेकाले बयान लिन नसकेको सिआइबीको भनाइ छ । यसअघि तीन वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि तीन मन्त्रीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । तर, त्यसबेला यी सबैजना धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ । सिआइबीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएको छ । ललितानिवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा पक्राउ गरेको थियो । तर, बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि रिहा भएका थिए ।
चार पूर्वमन्त्रीलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिए पनि प्रकरणमा जोडिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।
माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला राजकुलो, सडकको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको थियो। नक्कली मोही खडा गर्ने र बिचौलियाको नाम जग्गा सट्टापट्टा गर्नेसम्मको निर्णय त्यो बेला भएको थियो। यो बेला २५ रोपनी ७ आना जग्गाका नक्कली मोही खडा गर्ने र जग्गा सट्टापट्टा गर्ने काम भएका थियो।
यस्तै डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाम कायम गरिएको थियो। पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषयमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६९ साउन ९ मा मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पेस भएको थियो। सामाजिक समितिले २०६९ असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराईको बयान लिएको थियो । तर, उनीहरूलाई साक्षीका रूपमा बयान कागज मात्रै गराइएको छ । प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छैन । उहाँहरूलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीको रूपमा मात्र राखिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई रातारात गराइएको बयान नभएर ठाडो कागज मात्र भएकाे भन्दै आलाेचना समेत भइरहेकाे छ ।
यसअघि अख्तियारले पनि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको’ कारण देखाएर मुद्दामा प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । ललितानिवास प्रकरणको अनुसन्धान पिरामिडको माथिल्लो तहबाट अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर, सिआइबीले अदालतको आदेशको उपेक्षा गर्दै तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाएर प्रतिवेदन बुझाएको छ । टिप्पणी उठाउनेलाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरे अन्तिम निर्णय गर्ने व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनुले सरकारी अनुसन्धान अधुरो र पूर्वाग्रहपूर्ण हुन गएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदन अध्ययन गरी शुक्रबारसम्म मुद्दा लैजाने तयारी गरेको छ ।
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अहिले भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वसचिव सुधीर शाहसहित १८ जना हिरासतमा छन् । पक्राउ परेकामध्ये पाँचजना अदालतको आदेशमा छुटिसकेका छन् । हिरासतमा रहेका सबैलाई अब अदालतमा उपस्थित गराइनेछ । प्रकरणमा गत असार १२ गरे एकैपटक सिआइबीले सातजनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको थियो । संगठित रूपमा सरकारी लिखत किर्ते गरेर १४७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सिआइबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
२०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारसँगै जोडिएको ललितानिवास अन्तर्गतको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भन्दै अनुसन्धानको जिम्मा सिआइबीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । सिआइबीले झण्डै तीन वर्ष लगाएर पहिलो चरणमा गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा थप विषय र प्रमाण आवश्यक पर्ने भन्दै प्रतिवेदन सिआइबीमै फिर्ता पठाएको थियो ।
