शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, भाद्र २ २०८०
काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले शुक्रबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई ताकेता गरेको छ ।
सो प्रकरणमा उच्च पदस्थ राजनीतज्ञमाथि छानविन नै नगरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
जग्गा हिनामिना प्रकरणमा निर्णयकर्ताका रूपमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलगायत राजनीतज्ञमाथि अनुसन्धान नै नगरी प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो । त्यहीअनुसार प्रहरी प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
आइतबारसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ परेका आरोपितलाई आइतबारसम्म मात्र थुनामा राख्ने अनुमति दिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयले पनि आइतबार प्रतिवेदन बुझाउन भनिसकेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ मा ललितानिवास प्रकरणमा निर्णयाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । आदेशमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयको नाम नतोके पनि पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिम पिरामिडको माथिल्लो तह) बाटै अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो । त्यस विषयमा समेत सत्तारूढ दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए । सत्तारूढ दलहरूको आपत्ति र बैठकपछि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर अनुसन्धान नै नगरी प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो । यससँगै सर्वोच्चको आदेशसमेत तत्काललाई अलपत्र पर्ने देखिएको हो ।
सिआइबीले सुरुमा दुवैजनालाई सोधपुछका लागि बोलाउने तयारी गरेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धन दबाबपछि प्रहरी बयान लिनसमेत पछि हटेको छ । प्रकरणमा सिआइबीले सरकारी किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो । असार १२ गतेबाट पक्राउ सुरु भएकामा नक्कली मोहीदेखि बिचौलिया र तत्कालीन सरकारी कर्मचारीलाई समेत पक्राउ गरिएको छ ।
नेपाल र भट्टराई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने निर्णयमा जोडिएका छन् ।
यसअघि २०७६ माघ २२ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललितानिवास जग्गा हिनामिनाका निर्णयाधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाई उन्मुक्ति दिएको थियो । अख्तियारले ललितानिवास प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसमा विजयकुमार गच्छदारसहितका तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
ललितानिवास प्रकरणमा सत्तारूढ दलकै नेपाल र भट्टराईसहित कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारलगायत नेताहरू मुछिएका छन्। प्रहरीका अनुसार २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँचपटक गरी ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले लतिलानिवास प्रकरणमा निर्णयको आदेश दिनेहरूलाई छाडेर टिप्पणी उठाउनेहरू मात्रै हतकडी लगाउन नमिल्ने बताएका छन्। पार्टी निकट कर्मचारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरूलाई सिआईबीले समातेको तर्फ लक्षित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले विमानस्थलबाट छिरेको ६० किलो सुन भित्र्याइएकोे कुरालाई सामान्य हेलचेक्र्याइँको रूपमा लिन नहुने बताए। विमानस्थलबाट पहेँलो हात्ती प्रवेश गरेको कुरालाई सामान्य हेलचेक्र्याइँको रूपमा लिन नहुने उनले भने ।
यता कसैको धम्कीले सुशासनको अभियान नरोकिने बताइरहेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासनको अभियान रोक्न आफूमाथि घेराबन्दी र धम्की दिन खोजिएको बताउँदै आएका छन्। गोरखामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रेष्ठले ठग, तस्कर र भ्रष्टाचारीका संरक्षकहरूले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको बताए।
