शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शनिबार, कार्तिक २१ २०८३
शुक्रबार, भाद्र १ २०८०
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आठ वर्षअघि टीकापुर घटनामा संलग्न रेशमलाल चौधरीलाई सजाय माफी दिनु संविधान, कानुन र न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको व्याख्यासहितको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
उक्त घटनामा रेशम चौधरीलाई प्रमुख योजनाकार ठहर गर्दै फौजदारी कसुरलाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिनु संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन भएको व्याख्या सहितको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ ।
बुधबार रेशमलाल चौधरी लगायतका व्यक्तिहरू प्रतिवादी रहेको टीकापुर घटनाको २३० पृष्ठ लामो पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिएर अपराध गर्नेलाई राज्यले नै संरक्षण गर्न नहुने स्पष्ट पारेको हो ।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक नाबालकसहित आठजना प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डबारे गएको जेठ २ गते न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले गरेको जन्मकैद सजाय सदर गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले व्याख्यामा भनेको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका आठजना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षतविक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आयो’ ।
सर्वोच्चको फैसलालगत्तै सरकारले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १५ जेठमा चौधरीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफ पाएका थिए । तर, पूर्णपाठले निर्दोष र निहत्था नागरिकको अकारण सामूहिक हत्या गर्नु राजनीतिक घटना नहुने स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई दिएको माफी मिनाहलाई अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषय वा मुद्दालाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाएर मुद्दा चल्नै नदिनु वा चलेको मुद्दा पनि फिर्ता लिनु कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन र उपहास हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्ता जघन्य फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई माफी वा मिनाह दिने कुरा पनि संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीतका कार्य हुने उल्लेख छ । फैसलाको प्रकरण ३४९ मा भनिएको छ, ‘…… फौजदारी कानुनको उल्लंघनको विषयलाई राजनीतिक सहमति वा राजनीतिक स्वार्थ वा राजनीतिक प्रकृतिको अपराधको नाममा फौजदारी कानुन बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी मुद्दा चलाउनै नमिल्ने भन्नु वा त्यसरी चलाएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सौदाबाजीको रणनीतिअन्तर्गत फिर्ता लिनु वा स्थापित मूल्य मान्यता र कानुनी व्यवस्था समेतको उल्लंघन र उपहास हुने गरी माफी मिनाह दिने समेतका कार्य गर्नु मुलुकको संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्त समेतको हाकाहाकी विपरीत हुने देखिन्छ ।’
फैसलाले मुख्यतः फौजदारी कसुर र राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्ने नजर तथा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको नाममा हुने आपराधिक कार्यलाई हेर्ने नजरबारे स्पष्ट पारेको छ । फौजदारी कसुरको गम्भीर उल्लंघन भएको विषयलाई राजनीतिक आडमा फिर्ता लिने, माफी दिने लगायतका कार्यलाई राज्यले प्रश्रय दिन नहुने भन्दै टीकापुर घटनालाई पूर्णतः आपराधिक घटनाका रूपमा चित्रण गर्दै रेशमलाल चौधरी लगायतलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।
रेशमलाल चौधरी कैलालीको जानकी गाउँपालिका—६ का बासिन्दा हुन्। टीकापुर काण्डको एक दिनअघि अर्थात् भदौ ६ गते बेलुका टीकापुरमा सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहभागी रेशमले भदौ ७ गते टीकापुरका सरकारी कार्यालयमा बोर्ड टाँस्ने ब्यानर कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका थिए।
भदौ ६ गते राति स्थानीय बासिन्दाको घरघरमा गई भोलिपल्टको कार्यक्रममा हतियारसहित अनिवार्य सामेल हुन गरिएको निर्देशनको श्रव्यदृश्य (भिडियो क्लिप) फेल परेको छ। जसमा रेशमलालको नाम लिँदै निर्देशन दिएको पाइएको छ। यसबाट रेशमलालको योजना, निर्देशन र संलग्नता भएको पुष्टि हुन आएको अदालतको निष्कर्ष छ।
फूलबारी रिसोर्ट र मेरो फूलबारी एफएमका सञ्चालकसमेत रहेका रेशमलाई प्रत्यक्षदर्शी, जाहेरवाला लगायतले कसुरदार रहेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि उनले भने टीकापुर काण्डमा संलग्नता र निर्देशन अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
