काठमाडौँ – नेपाल फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल...

• शनिबार, असोज २९ २०७९
• ३ घुम्ती
• १ मिनेट पाठ