बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
भदौ २०, काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले उपत्यकामा प्लास्टिकको झोला नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन गर्न बाटो खुला गरेको छ । प्लास्टिक प्रवद्र्धकहरूले सरकारको सो नीति खारेजको माग गर्दै परेको रिटलाई प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेको छ । प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व सरकारले विधि विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालयले यसको प्रयोगबाट हुने मानवीय तथा वातावरण क्षतिबारे अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनपछि प्लास्टिकको झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई सुझाब दिएको थियो ।
अर्बौँको लगानी डुब्ने दाबी
सरकारले राजधानीलाई प्लास्टिक झोलामुक्त गर्नुका साथै नियन्त्रण गर्ने नीति ल्याएपछि प्लास्टिक कम्पनीका प्रवद्र्धकहरूले अर्बौँको लगानी डुब्ने र हजारौँको रोजीरोटी खोसिने भन्दै सरकारको नीतिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । १८ चैत ०७१ मा राजपत्रमा सूचना जारी गरी वातावरण संरक्षण ऐन ०५३ अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र १ वैशाख ०७२ देखि २० देखि ३५ इन्च साइज र ४० माइक्रोन मोटाइको प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेट वक्तव्यमा पनि प्लास्टिक तथा पोली प्रोपिलिन झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई अन्त्य गर्न प्लास्टिक तथा पोली प्रोपिलिन झोला आयात–निर्यात, बिक्री–वितरण र उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
उपत्यकामा ४० माइक्रोनसम्मका प्लास्टिकका झोलाको उत्पादन, विक्री–वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध गराए पनि सरकारको अभियान सफल हुन सकेको थिएन । सरकारले भने गत वर्षको भूकम्प र मधेस आन्दोलनका कारण प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध अभियान सफल हुन नसकेको बताउँदै आएको छ । प्लास्टिक झोला प्रयोग गरेको पाइएमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिइएको छ ।
सरकारले प्लास्टिक झोलामा कडाइ गरेपछि नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका रामेश्वरलाल जोशीसहित १० जना र दोस्रोपटक संघकै सन्तोषकुमार सेढाईसहित सातजनाले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो मागअनुसार ०७२ वैशाखको पहिलो साता व्यवसायीको लगानी र रोजगारलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारले कडाइ गर्न सकेको थिएन । सर्वोच्चले ०७२ वैशाखमा भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्दै प्लास्टिक झोला नियन्त्रण र प्रतिबन्ध लगाउन सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको छ ।
के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?
‘प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादन तथा विक्री–वितरण तथा ओसारपसार गर्दा मानव जातिको विकासमा असर पर्ने र उसको स्वास्थ्यमा पर्ने जाने क्षतिलाई ध्यानमा दिँदा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध संविधान र कानुनविपरीत भन्ने देखिन आएन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले १ वैशाख २०७२ बाट लागू हुनेगरी प्लास्टिकको झोला नियन्त्रण गर्नुका साथै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सरकारले प्लास्टिकको झोलामा लगाएको रोक कानुनअनुसार भएको आदेशमा भनिएको छ । सरकारले तीन वर्षअघिदेखि नै सो नीति लागू गरेको भए पनि अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने कार्य कार्यान्वयन आउन सकेको छैन । आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
