संसदिय समितिले दिएको निर्देशन ५० प्रतिशत मात्रै कार्यान्यन

·    

काठमाडौं ,साउन  ।
संसदिय समितिहरुले विभिन्न निकायले गरेको भ्रष्टाचार र अनियमितताको विषयमा सम्बन्धीत पक्षलाई सुधार गर्न तथा कायवाही गर्न निर्देशन दिने गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कमजोर रहेको महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्माले बताएका छन् । विगत देखि नै संसदिय समितिहरुले अनियमितताको विषमा अध्ययन गरेर सम्बन्धीत पक्षलाई काम रोक्न अनियमित गर्ने संस्था तथा व्यक्तिलाई सो अनुसारको कारवाही गर्न निर्देशन दिर्दै आएपनि तयसको कार्यन्वयन  ५० प्रतिशत मात्रै हुने गरेको महालेखाको  तथ्याङ्कले देखाएको बताएका हुन् ।
उनले नेपालमा माथिल्लो तहबाट नै अनियमितता गर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई संरक्षण हुने गरेकोले समस्या देखा परिरहेको बताए । संसदिय समितिको निर्देशन तथा आग्रहलाई स्विकार नगर्नु भनेको जनप्रतिनिको सुनवाई नहुनु भएको बताए । उनले आफु पनि ३५। ३७ वर्ष सरकारी कर्मचारीको रुपमा काम गरे पनि कहिलै सरकारको निणर्यबाट सन्तुष्ट हुन नसकको बताए । उनले आगमी दिनमा महालेखा परिक्षण कार्यालय अन्ययन गरेर अघि बढ्ने बताए । आगामी दिनमा महालेखाले नयाँ मोडालिटी बनाएर लेखा परिक्षण गर्न लागेको जानकारी दिए ।
 
 
संचार केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा  उनले ३ चरणमा लेखा परिक्षण गर्दै माघ अन्तसम्म काम सकेर चैतमा राष्ट्रपतिलाई प्रतिबेदन बुझाउने कार्ययोजनाका साथ काम शुरु गरेको बताए । लेखा परिक्षण कार्य शूरु भएकोले महालेखाले पत्र पठाएको ३५ दिनभित्र सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन उनले निर्देशन समेत दिएका छन् । लेखापरिक्षणका लागि महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कर्णालीका पाँच जिल्ला सहित अन्य ५ उच्च पहाडि जिल्लामा ४५ जना लेखा परिक्षकको टोली खटाइसकेको छ । साथै काठमाडौ उपत्यकाका तिन जिल्लाका सरकारी कार्यालयको लेखापरिक्षणको काम पनि शुरु गरेको छ । यसका लागि ४ सय ५० लेखापरिक्षक खटिएका छन् ।  पहिलो चरणमा गएका लेखा परिक्षकले असोजको पहिलो हप्ताभित्र लेखापरिक्षण सक्ने, दशै तिहार लगत्तै दोश्रो चरणको लेखा परिक्षण शूूरु गर्ने र पौषदेखि माघको अन्तिमसाता भित्र देशभरका सरकारी कार्यालयको लेखा परिक्षण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनाका साथ अघि बढेको उनले  बताए । यसबर्ष ५ हजार ५ सय संस्थाको लेखापरिक्षण गरिने योजना बनाइएको छ । जसमा ५ हजार ४ सय सरकारी कार्यालय, सार्वनजनिक संस्थान कार्यालयहरु र ७ सय ४१ स्थानीय तहको लेखापरिक्षण गरिने भएको छ । यसबर्ष सरकारी कार्यालयको ५ हजार अरब र सार्वजनिक संस्थानका २५ सय अर्व रुपैयाँ बराबरको लेखा परिक्षण गरिन लागिएको हो ।
कार्यक्रममा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्ययले संसदिय समतिले  दिएको निर्देशन नमान्ने निायलाई संसदको अवहेलनाको मुद्धाको रुपमा अदालतमा पेश गर्ने विषयमा कानुनकर्मीहरुसग छलफल भैरहेको समेत बताए । उनले सार्वजनिक लेखा समतिले आर्थिक तथा वित्तसँग जोडिएको विवादलाई अनुसन्धान मुलक रुपमा अघि बढाइरहेको जानाकारी दिए । उनले आगामी दिनमा कुनस्थानमा कसले भ्रष्टाचार तथा अनियमतिता गरेको हो ,त्यो त्यहि क्षत्रे (फिल्ड)मा गएर छलफल चलाइने समेत बताए । त्यस्तै गरि अर्थ समितका सभापति प्रकाश ज्वालाले नेपालमा संसदिय समतिहरु निर्माणले नै अनियमिततता कमजोर बनेको उल्लेख गरे । बेलायति संसदको मोडेलको रुपमा नेपालमा पनि संसदिय समितहरु निर्माण हुनेले अनियमितता गर्नेलाई निगरानी बढेको उनले उल्लेख गरे । मिडिया र संसदिय समितिहरु एक आर्काको परिपुरक हुने गरेको भए पनि मिडियाहरु ‘बायस’ भएर समाचार लेखिदिदा समस्या हुने गरेको उनले उल्लेख गरे ।