अर्थ समितिको सरकारलाई निर्देशन्– कर फर्छ्यौट आयोग ऐन खारेज गर

काठमाडौं साउन, २ – कर फर्छ्यौट आयोगले दिएको कर छुट विवादित र भ्रष्टाचारउन्मुख देखिएको भन्दै खारेजि गरिेने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले  कर फर्छ्यौट आयोग ऐन खारेज गर्न   अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत  दिएको छ ।   यही ऐनमार्फत बनेको कर फर्छ्यौट आयोगले दिएको कर छुट विवादित र भ्रष्टाचारउन्मुख देखिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।  समितिले कर फर्छ्यौट ऐन–०३३ का प्रावधान अन्य कानुनसँग बाझिएको र ऐनमा टेकेर बनेका आयोगका काम संकास्पद देखिएको ठहर समेत गरेको छ । समितिले विवादास्पद ऐनमा टेकेर बनेका आयोगका काम संकास्पद देखिएको ठहर गर्दै  सरकारलाई ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति प्रकाश ज्वालाका अनुसार  अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानासँग छलफल गरेर ऐन खारेज गर्न निर्देशन दिइएको हो । ऐनले कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका निर्णयहरुमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने लगायतका संविधानसँग बाझिने अधिकारहरु दिएको छ ।  कर छुटको विवादमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्माविरुद्ध अख्तियारले आइतबार १० अर्ब २ करोडको भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ । उनी तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगको सदस्य सचिवका रुपमा थिए ।  आयोगले गरेको अनियमित कर मिनाहबारे अध्ययन गर्न अर्थ समितिले एक उपसमिति गठन गरेको छ ।  समितिमा सांसदहरु सुरेन्द्र पाण्डे, जगदिश्वर नरसिंह केसी, गौरा प्रसाइँ, दीकप कुइँकेल, रत्ना शेरचन, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ, श्रीकान्ती बासी र श्रीप्रसाद जगेबु सदस्य छन् । यो उपसमितिले २ महिनाभित्रै आयोगमार्फत भएका निर्णयको अध्ययन गरेर अनियमितता भेटिए असुलउपर गर्न सिफारिस गर्न सक्नेछ ।