सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
सोमबार, कार्तिक १६ २०८३
काठमाडौं । सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पुर्पक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको छ ।
नवनिर्वाचित सांसदहरू संसद् प्रवेश गर्नुअघि सरकारले रेशम चौधरी लगायतलाई माफी दिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्त तरंगित बनेको हो ।
सरकारले जेलमा रहेका चौधरी, जनमत पार्टी र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्न सरकारले फौजदारी अपराध संहिता कार्यविधि संशोधन गर्ने ल्याएको अध्यादेश हाल राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ ।
अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ पाँच दलीय गठबन्धनभित्रै पनि व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ ।
स्वयं कांग्रेसभित्रै पनि विरोधका स्वरहरू छताछुल्ल भएका छन् । सत्तारूढ गठबन्धनबाहेक नेकपा एमाले सहितका दलहरूले पनि आपत्ति जनाएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहरिएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको अधिकांशको ठहर छ । यसले नेपाली राजनीतिलाई मात्रै होइन समग्र न्याय प्रणाली र जनतालाई समेत उद्धेलित पारेको छ ।
तर, विप्लव नेतृत्वको नेकपा, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागतसमेत गरेका छन् । अध्यादेशले चौधरी मात्र होइन जेलमा रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता अफताव आलम, मधेश आन्दोलन तथा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत, मधेशवादी दल र नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतका नेताहरूलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने देखिएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
सर्वोच्च बारले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कामचलाउ सरकारले जनमत र कानुनी हैसियत ख्याल नगरी ल्याएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको बारको ठहर छ ।
यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले पेस गरेको अध्यादेशको अध्ययन र परामर्श सुरु गरेकी छन् ।
सरकारले राष्ट्रपतिकोमा पेस गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता (पहिलो संशोधन) अध्यादेशमाथि परामर्श सुरु गर्नुभएको राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले जानकारी दिए । अध्ययनपछि आवश्यक निर्णयमा पुग्ने उनले बताए ।
सरकारले सोमबार रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी ल्याएको अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेपछि मात्रै यसले कानुनी मान्यता पाउँछ । तर, राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्ने÷नगर्ने निश्चित छैन ।
यसअघि निर्वाचनको मुखमा सरकारले नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनबाट पारित गर्दै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक सुरुमा टिप्पणी गरेर फिर्ता पठाएकी थिइन् भने दोस्रोपटक जस्ताको त्यस्तै आएपछि १५ दिनसम्म थन्काएर निष्क्रिय गराएकी थिइन् ।
निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश आइसकेको अवस्थामा सरकारले विवादास्पद अध्यादेश ल्याएपछि अहिले फिर्ता लिन चौतर्फी दबाब सुरु भएको छ । अधिकांशले राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश जारी गर्न नहुने बताइरहेका छन् ।
