बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं, ३० चैत ।
राजनीतिक दल सम्वन्धि विधेयक सोमबार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसंगै कानुन भएको छ । निर्वाचन आयोगले मस्यौदा गरेको, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको र संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण पनि गरिसकेको यो कानुनले राजनीतिक दलको सदस्य हुन योग्यता निर्धारण गरेको छ ।
अब कानुन बमोजिमको योग्यता पुरा भएकालाई मात्र राजनीतिक दलले सदस्य बनाउन पाउनेछन् । राजनीति फोहोरी हुँदै गएकाले सुद्धिकरणसमेत गर्न राखिएको सो प्रावधानमा कुनै पनि दलको सदस्य हुन यस्तो योग्यता तोकेको छ ; – (क) अठार वर्ष उमेर पूरा भएको,
(ख) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा कैदको सजाय नपाएकोे ;
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ दफा १३
दफा १३ः उम्मेदवारको अयोग्यताः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछः
(च) भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री–वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको ।
जसको राजनीतिक जीवन सखाप भयो
१) खुमबहादुर खडका ; – सर्वोच्च अदालतले ३० साउन ०६९ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार १ सय २२ रुपैयाँ बिगो र त्यति नै जरिवाना गर्ने फैसला सुनायो । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ र वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको थियो । जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका खड्का अहिले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य छन् । यो ऐनले खडकाको राजनीतिक जीवन समाप्त पारेको छ ।
२) जयप्रकाशपूसाद गुप्ता ; – ९ फागुन ०६८ मा सर्वोच्च अदालतले सञ्चारमन्त्री नै रहेका वेला गुप्तालाई अकुत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको थियो । अकुत सम्पत्ति कमाएको ठहरसहित सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय तर्कराज भट्ट र सुशीला कार्कीको संयुक्त इजलासले डेढ वर्ष कैद र ८४ लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो। हाल उनी तराई मधेस राष्ट्रिय अभियानका संयोजक छन् ।
३) चिरञ्जीवी वाग्ले ; – सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र वरिष्ठ न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले वाग्लेलाई दुई करोड तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र १८ महिना जेल सजायको फैसला सुनाएको थियो । फैसलाअनुसार उनले पनि सजाय भुक्तान गरिसकेका छन्।
४) बालकृष्ण ढुंगेल ; – द्वन्द्वकालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठमाथि गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रका नेता ढुंगेललाई अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ । सरकारले उनको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीशहरू सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली तथा ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ढुंगेललाई माफी दिन नमिल्ने भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो ।
