बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं, २९ चैत ।
आइजिपी प्रकाश अर्यालको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फेरि अर्को रिट दायर भएको छ । डिआइजी नवराज सिलवालले सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको फैसलाअनुसार आफूलाई आइजिपी बनाउन परमादेशको माग गर्दै सो रिट दायर गरेका हुन् । दोश्रो वरियतामा रहेका डिआइजी प्रकाश अर्याललाई सरकारले आइजिपी नियुक्त गरेको दायर रिटमा दावी गरिएको छ ।
सरकारको यो कार्यले अदालतको मानहानीसमेत भएको रिटमा दावी छ । यसअघि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आइजिपीमा जयबहादुर चन्दको नियुक्तिलाई बदर गर्दै कार्यसम्पादन मुल्यांकनमा सिलवाललाई अगाडी देखाएको थियो । सरकारले भने कार्य सम्पादन मुल्यांकनकै आधार देखाउँदै अर्याललाई पहिलो र सिलवाललाई दोश्रो देखाएको छ ।
सर्वोच्चले सिलवाललाई नै आइजिपी बनाउन झण्डै निर्देशनात्मक परमादेश दिए पनि सरकारले अर्याललाई आइजिपी बनाएको हो । यो रिटसंगै पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार खतरामा परेको आंकलन गरिएको छ । सरकारले अर्याललाई नियुक्त गरेर अदालतको मानहानी गरेको ठहरेमा संकट उत्पन्न हुनेछ ।
अदालतको मानहानी गर्ने सरकार राज्य सञ्चालन गर्न योग्य मानिने छैन । यसरी मध्यरातमा सरकारले गरेको आइजिपी नियुक्ति दिनको उज्यालो नटिक्ने लक्षण देखिदैंछ ।
