बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं, २८ चैत ।
निर्वाचन आयोगले निर्देशिका मार्फत ‘राइट टु रिजेक्ट’ कसैलाई मत दिन्न भन्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । कानुनले नदिएको अधिकार निर्देशिकामा राख्दा त्यसको वैधानिकता कति ? भन्ने प्रश्न भने यथावत रहेको छ ।
दलहरूबीच सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचन कानुनमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को अधिकार उल्लेख हुन सकेको छैन । कानुनले नदिएको अधिकार आयोगले घुमाउरो बाटोबाट निर्देशिकामार्फत मतदातालाई दिन खोजेको छ । तर, त्यसको वैधानिक हैसियत वारे प्रश्न उठनसक्ने बताइन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष सरकार र व्यवस्थापिका संसदलाई ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको सम्झदै अधिवक्ता टिकाध्वज खडका भन्छन् ‘निर्वाचन आयोगले त्यसैलाई आधार बनाएको हुनसक्छ ।’ ऐन र नियमावलीमा व्यवस्था नगरिएकाले निर्देशिकामा मात्र भएको व्यवस्थालाई ‘वजनदार’ नहुने अधिवक्ता खडकाको तर्क छ ।
तर, सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश भएकाले यसको वैधानिता वारे अदालतमा वहसको विषय हुनसक्ने खडका बताउँछन् ।
