बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । सहमति हुनै लाग्दा नयाँ माग थपेर अर्घेल्याई मोर्चाको पुरानै वानी भएको छ । शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा पनि मोर्चाले फेरि उस्तै अघेल्याई गरेको बताइएको छ ।
कार्यदल तहमा सहमति जुटेको विषयमा पनि नयाँ शर्त तेस्र्याएर सहमति भाडेर अर्घेल्याईं गरेको बैठकमा सहभागि वताउँछन् । संविधान संशोधन नभएसम्म स्थानीय निर्वाचनमा भाग नलिने अडान राख्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई मनाउने प्रयास स्वरुप प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा मोर्चाबीच बैठक बोलाएका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहाल चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि पहिलो पटक भएको बैठकमा सतारुढ दल र मोर्चाका नेताहरु रहेको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरेको बताइएको छ।
उक्त प्रतिवेदनका आधारमा सीमांकनलाई थाती राखेर बाँकी विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी माओवादी केन्द्रका एकजना नेता वर्षमान पुनले बताए।
उनले भने, ‘मूलत ः सीमांकनको मुद्दालाई संघीय आयोगमा पठाउने र बाँकी संशोधनका विषयलाई हाउसबाट टुंगो गर्ने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। त्यो सैद्धान्तिक सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले सबै पक्षसंग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुराउनु हुनेछ।’
संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सीमांकन बाहेकका विषयमा संशोधन गरिए आफुहरु सकारात्मक हुनसक्ने संकेत दिएपछि सरकार त्यसमा अघि बढ्न लागेको हो।
कार्यदलमा दुबैतर्फबाट धेरै विषय उठेको भएपनि ५ वटा विषयमा सहमति जुटाइएको र बाँकी विषयमा क्रमश
छलफल गर्दै जाने सहमति भएको बताइएको छ।
कार्यदलले जुटाएका सहमतिका विषय के के छन् त ?
कार्यदलका सदस्य एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता दिपक बोहराले भने, ‘नागरिकता, भाषाका अतिरिक्त राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलबाट गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई नराख्ने, स्थानीय तहको सङ्ख्या जनसंख्याको अनुपातमा निर्धारण गर्ने, संघीय आयोगका बारेमा थप व्याख्या गर्ने लगायतका सहमति कार्यदलमा भएका छन्। मोर्चाका नेताहरुले भने सरकार गठनकै बेलादेखि अनेक खालका सहमतिहरु हुँदै आएको स्मरण गर्दै अब कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएकोमा जोड दिए।
सद्भावनाका पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने, ‘ त्यो अनुसार संविधान संशोधन हुनुप(यो। बाँकी कुरा टुंग्याउने विशेष आधार हुनुपरु्यो। गाँउपालिका, नगरपालिकाको संख्या बढ्नुपर्र्यो। । यी सबै कुरामा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्यो। भन्नु भएको छ। हेरौं के गर्नुहुन्छ।’
निर्र्वाचनको मिति नजिक आइसकेकाले प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनको प्रस्ताव छिट्टै नै तयार पार्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको भनाइ छ।
शीर्ष तहमा छलफल भएलगत्तै संशोधन विधेयक संसदमा लैजाने र त्यसलाई छरितो प्रक्रियाबाट टुङग्याउने योजनामा सरकार रहेको बताइएको छ।
