बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरुको उम्मेदवार खारेजीको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका नौ जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर भएको छ ।
गम्भीर फौजदारी अभियोग तथा भ्रष्टाचारलगायत नैतिक पतन देखिने अपराधमा ती उम्मेदवारहरू मुछिएको आरोप लगाउँदै अधिवक्ता अनिल आचार्यले उनीहरूको उम्मेदवारीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। नैतिक पतनका मुद्दा खेपेका विजयकुमार गच्छदार, सरिता गिरी, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु साह, टेकबहादुर गुरुङ, लक्ष्मी महतो, युद्ध विक्रम तामाङ र रेवतराज पुरीले दिएको उम्मेदवारी खारेज गरिपाऊँ भनी अधिवक्ता आचार्यले रिट दायर गरे ।
नेपाली कांग्रेसले सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयकुमार गच्छदारलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने तनहुँको क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा गोविन्दराज जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। विक्रम पाण्डेले चितवन जिल्ला क्षेत्र नं २ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । प्रभु साहले रौतहट क्षेत्र नं ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
यस्तै, सरिता गिरीले सिरहाको क्षेत्र नं १ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका छन् । टेकबहादुर गुरुङले मनाङ जिल्लामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । लक्ष्मी महतोले महोत्तरी क्षेत्र नं १ बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएकी छन् । डिबी तामाङ भन्ने युद्धविक्रम तामाङले सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नं १ (क) बाट नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् । गगन भन्ने रेवतराज पुरीले झापा जिल्ला क्षे.नं. ५ (ख) बाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । सोही दफा १३ को खण्ड ९ज०मा प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकोमा सो अवधिभर उम्मेदवार बन्नका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
