काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरूबीच सिट बाँडफाँटका लागि झण्डै महिनादेखि निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।
सिट बाँडफाँटमा सहमति गर्न भन्दै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु दिनहुँ बालुवाटारमा बैठक बसेपनि उल्लेख्य उपलब्धि नभएको तिनै नेताले बताउने गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले असोज २३ गते प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार मनोनयन गराउनुपर्ने निर्वाचन कार्यतालिका तय गरेको छ । निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार राजनीतिक दलहरूले असोज २ र ३ गते समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरिसकेका भए पनि निर्वाचन आयोगले असोज १६ गते हेरफेरको सुविधा दिएको छ । प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता र समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको अन्तिम समयसीमालाई मध्यनजर गर्दै सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र कार्यदलबीच निरन्तर छलफल चलिरहेको छ ।
गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये करिब १० प्रतिशत सिटमा मात्र कुरा मिल्न बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । सिट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ८० प्रतिशत सिटमा दलहरूका बीचमा धेरै अघि नै सहमति भएको र केही सिटहरूमा दोहोरो तथा तेहोरो दाबी परेकाले मिलाउने प्रयास भइरहेको बताए ।
कांग्रेस भित्र किचलो
सत्तागठबन्धनका दलहरूबीच प्रतिनिधिसभाका १३५ निर्वाचन क्षेत्रमा सहमति जुटिसकेको दाबी गरिरहे पनि सत्ताको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस भित्र भने नेपाली कांग्रेसमा संस्थापनइतर पक्षले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । विशेष गरि उसले कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा असन्तुष्टि जनाएपनि घुमाउरो रुपमा उसले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारीमा समेत पक्षपात हुने भन्दै खवरदारी गरिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसमा संस्थापनइतर डा. शेखर कोइराला समूहका दोस्रो तहका नेताहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा बसेको इतरसमूहका दोस्रो तहका नेताहरूको बैठकले असोज १२ गतेदेखि १४ गतेसम्म पार्टी नेतृत्वलाई खबरदारी गर्न विरोधका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको हो । पार्टीभित्र टिकटलगायतमा समान अवसर र दुःख गरेका कार्यकर्तालाई भूमिका तथा न्याय दिनुपर्ने माग उनीहरूको छ । बैठकमा नुवाकोट कांग्रेसका निवर्तमान सभापति जगदीश्वरनरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्य प्रतिमा गौतम, अजयबाबु शिवाकोटी, मधु आचार्य, प्रकाश स्नेही, गुरुराज घिमिरे, रामनाथ अधिकारी, भूपेन्द्रजंग शाही, जितनारायण श्रेष्ठ, राजेन्द्र बजगाईंलगायत नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकले तय गरेको विरोधका कार्यक्रमअन्तर्गत असोज १२ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिने, १३ गते बत्तीसपुतलीमा चियापान तथा विरोधसभा गर्ने र १४ गतेभित्र समानुपातिक उम्मेदवारको सूची सच्याउन नेतृत्वसँग माग गर्ने रहेका छन् ।
बैठकले चियापानका लागि डा. शेखर कोइराला र कोइराला पक्षबाट जितेका पदाधिकारीलाई पनि बोलाउने निर्णय गरेको जानकारी दिँदै नेता भुपेन्द्रजंग शाहीले भने ‘असोज १४ गतेसम्म पनि समानुपातिक उम्मेदवार सूचीमा संशोधन गरेर शेखर–गगन पक्षका नेताहरूलाई पनि स्थान दिइएन भने प्रत्यक्षमा बागी उम्मेदवारी दिनेलगायत विषयमा छलफल हुन्छ ।’ समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउँदा आफूहरूलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ४० प्रतिशत हिस्सा नदिएको इतर समूहका नेताहरूको आरोप छ ।
सत्तागठबन्धनले आइतबारदेखि प्रदेशसभा क्षेत्रको सिट बाँडफाँटबारे छलफल थालेका छन् । आइतबार बसेको कार्यदलको बैठकमा गठबन्धनका दलहरूले प्रदेशसभातर्फ आ(आफ्नो दलको दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । दलहरूको दाबीअनुसार ३३० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेसले १८५ क्षेत्रमा दाबी गरेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले १००, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ६५, जनता समाजवादी पार्टीले ५० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सात सिटमा दाबी गरेको छ । दलहरूको दाबी प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रभन्दा ७७ अर्थात् ४०७ क्षेत्रमा छ ।
सोमबार पनि कार्यदलले छलफललाई निरन्तरता दियो । आइतबार र सोमबार दिनभरजसो छलफल गरे पनि सहमतिको खाका प्रस्तुत हुनसकेको छैन । दलहरूले गत स्थानीय चुनावमा वडा तहमा पार्टीले ल्याएका भोटलगायत आधार प्रस्तुत गर्दै आफ्ना तर्फबाट सिट दाबी गरेका छन् । असोज १६ गतेअघि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ सिट बाँडफाँट गरिसक्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको नेताहरूको भनाइ छ ।
प्रदेशसभा क्षेत्रको सिट बाँडफाँट मिलाउँदा प्रतिनिधिसभा क्षेत्र पनि मिल्न सक्ने भएकाले प्रदेशसभा क्षेत्रको सिट बाँडफाँटलाई अघि बढाइएको जानकारी दिँदै कार्यदलका एक सदस्यले भन्नुभयो, ‘भोट ट्रान्सफर शतप्रतिशत होस् भनेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा फरक–फरक दललाई टिकट दिने गरी तयारी हुँदैछ । जसरी पनि सत्ता गठबन्धनले जित्नुपर्छ भनेर संघ र प्रदेशमा फरक–फरक पार्टीले लिने गरी छलफल भइरहेको छ ।’
गत साउन २० गते पाँच दलीय सत्तागठबन्धनले चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि दिनहुँजसो छलफल भए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कुन दलले कति सिट लिने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन ।