काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि टिकटका लागि दबाब बढाएका छन्।
प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा संस्थापन इतर पक्षका कम मात्र परेको भन्दै असन्तुष्ट शेखर कोइराला समूहका नेताले प्रत्यक्षतर्फ पनि त्यस्तै अवस्था आए विद्रोह गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा कांग्रेसल बुझाएको समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा संस्थापन इतर पक्षको नाम न्यून छ । १०९ जनाको नामावलीमा इतर पक्षका १३ जना छन् ।
संस्थापन इतर पक्षबाट डा चन्द्रमोहन यादव, प्रतिमा गौतम, लीला बोखिम, टेकप्रसाद गुरुङ, केशरमान रोका, केदारनरसिंह केसी, हस्तबहादुर मल्ल, मैना रावल कार्की, उमा दाहाल, किरण कोइराला, मुख्तबहादुर महतो, नागिना यादव र मुख्ता यादव छन् ।
राजधानीमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूले आफूहरूले टिकट नपाए पार्टीका अरू उम्मेदवारलाई सहयोग नगर्ने र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने बताए।
शनिबार भएको ‘खबरदारी सभा’मा शेखर समूहका नेता गुरुराज घिमिरेले गुटका नाममा आफ्नो वरिपरिका केही मानिसलाई अवसर दिएर पार्टी नबाँच्ने बताए । जथाभावी उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीका लागि मत माग्न पनि अप्ठ्यारो पर्ने उनको भनाइ थियो ।
पार्टीमा न्यायोचित रुपमा टिकट वितरण भए ४०–६० को गणित आवश्यक नपर्ने उनले बताए । ‘न्यायोचित भएन भने ४० प्रतिशत भन्दा १ प्रतिशत पनि मञ्जुर छैन’, उनले भने, ‘४० प्रतिशतको भाग खोज्ने प्रतिपादक तपाईं (देउवा) हो । हामी टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौं ।’
घिमिरेले पार्टीभित्र न्यायोचित अवसरका लागि लड्दा खुट्टा नकमाउन आफ्नो समूहबाट चुनिएका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह समेत गरे ।
कांग्रेसका अर्का नेता जगदिश्वरनरसिंह केसीले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनमा पाएको मतको आधारमा उम्मेदवारी बाँडफाँट हुनुपर्ने बताए । उनले पार्टीभित्र सबैलाई मिलाएर लैजाने काम पार्टी सभापतिको भएकाले सोहीअनुसार पार्टी सभापति अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
कांग्रेस नेता भूपेन्द्रजङ्ग शाहीले आगामी निर्वाचनको टिकट वितरणमा पार्टीभित्र न्याय हुनुपर्ने बताए । उनले आफू आगामी निर्वाचनमा कालिकोटबाट निर्वाचन लड्ने घोषणा पनि गरे ।
एक नेताका अनुसार कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षका केही नेताले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सत्ता गठबन्धनको भागमा परेका निर्वाचन क्षेत्रमा मिलेर उम्मेदवारी दिनेगरी छलफल अघि बढेको बताए ।
सभापति देउवाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलका लागि छाडिदिने क्षेत्रमध्येका आधारमा एमाले उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने र बाँकी आधारमा बिपी कांग्रेसका नामबाट उम्मेदवारी दिनेगरी संस्थापन इतरका नेताहरू छलफलमा जुटेको आरोप संस्थापन पक्षले लगाएको छ।
सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूची न्यायोचित नभएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्ट जनाउँदै आएका छन् ।