बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं, १६ चैत ।
मधेसी मोर्चालाई फकाउन सरकारले प्रदेशनंं –२ मा स्थानीय तहको संख्या वढाउने र प्रदेशको चुनावअघि प्रदेशको सीमांकनको टुंगो लगाउने गरी शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन आउन एक महिना मात्र वाँकी रहेको अवस्थामा फेरि वढाइन लागेको स्थानीय तहले निर्धारित निर्वाचनको मितिलाई धक्का पु¥याउने जानकारहरू बताउँछन् ।
निर्वाचन आयोगले अहिले निर्धारण भएको सात सय ४४ स्थानीय तहलाई आधार मानेर मतपत्र छपाईको काम सुरु गरिसकेको छ । १५ चैतसम्ममा ३२ जिल्लाका लागि मतपत्र छापिइसकेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले मतपत्रमात्र होइन यही संख्यालाई आधार मानेर अन्य तयारी पनि गरिसकेको छ । यसमा मतपेटिका, जनशक्ति, सुरक्षा आदी पर्दछन् । पुन ः वढाइने स्थानीय तहले यी सबै विषयमा असर गर्नेछ र अर्को तयारी गर्नु पर्ने भएकाले निर्वाचन मिति सार्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था आउने मात्र नभई धेरै आर्थिक नोक्सानी पनि हुनेछ ।
अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचन भए मधेसी मोर्चालाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ हुने र फाइदा एमालेलाई हुने भएकाले कांग्रेस –माओवादी मधेसी मोर्चालाई मिलाएको जस लिएर निर्वाचनमा गए अनुकुले वातावरण बन्ने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । मोर्चालाई ‘फेससेभ’ को अवस्था सृजना गरेर निर्वाचन गर्दा कांग्रेस, माओवादी र मोर्चाको एमालेविरुद्ध कार्यगत एकता हुनसक्ने र यसले तीनै पक्षलाई फाइदा हुने बुझाइ रहेको छ ।
यद्यपी मधेसी मोर्चाका नेता महन्थ ठाकुरले मंगलबार मात्र जनकपुरमा सीमांकनलाई थाती राखेर कुनै पनि निर्वाचनमा जान नसकिने बताएका छन् । मोर्चाको प्रमुख घटक संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त झन संविधान पुनर्लेखनकै माग अघि सार्दै आएका छन् । यस्तोमा सत्तारुढ प्रमुख दलले अघि सारेको स्थानीय तहको संख्या बढाएर मात्र उनीहरुले चित्त बुझाउलान भन्न सकिन्न । मधेसी मोर्चाले पटक–पटक भन्दै आएका कुरा हो, ‘स्थानीय तह प्रदेश मातहत हुन्छ र यसको निर्वाचनको जिम्मेवारी पनि प्रदेशकै हो ।’ अर्को मोर्चा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई संविधानमा दिइएको ‘इलेक्ट्रोरल कलेज’ को अधिकारबाट सन्तुष्ट छैन । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मतदान गर्न पाउने अधिकार कटौती गरेर यो अधिकार प्रदेशमा सिमित गरिनु पर्ने मोर्चाको तर्क छ । त्यसैले पनि मोर्चालाई उनीहरूको प्रभाव क्षेत्रमा तहको संख्या बढाएर मात्र निर्वाचनमा होमिन आफ्नै पूर्वअडानले वाधा पु¥याउने छ ।
एमालेले मेची–काली अभियानमार्फत देशैभरी आफ्नो पक्षमा माहोल बनाएकाले अहिलेकै अवस्थामा चुनावमा गए खतरा हुने कांग्रेस–माओवादीको ठहर छ । अहिले भइरहेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यही निष्कर्ष निकालिएको छ । हिमाल, पहाडमा एमालेको राष्ट्रवादले कब्जा गर्ने र तराई –मधेसमा मधेसी र थारुको असन्तुष्टिले आफूहरूलाई पोल्ने डरले कांग्रेस–माओवादी केही मध्यमार्गी उपाय निकालेर मधेसी मोर्चालाई पनि मनाएर चुनावमा जानु पर्ने वताउँदै आएका छन् । कांग्रेस बैठकमा मधेसी मोर्चालाई चुनावमा आउने वातावरण बनाएर त्यसको जस कांग्रेसले लिएर निर्वाचनमा जानु पर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ ।
यता एमालेले कांग्रेस–माओवादीमा निर्वाचन हार्ने डर भएकाले निर्वाचन नगराउने खेलमा लागेको बताएको छ । ७ फागुन २०७४ मा तीनै तहको निर्वाचन सक्नु पर्ने संवैधानिक वाध्यता भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन ३१ वैशाखमै हुनु पर्ने एमाले अडान छ । अहिले फेरि स्थानीय तहको संख्या वढाउन आयोग गठन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने कुराले निर्वाचनलाई असर गर्छ र निर्वाचन हुनै सक्दैन भन्ने एमाले अडन छ ।
जे भए पनि यथास्थितिमा निर्वाचन हुन नदिन मोर्चाले न्वारनदेखिको बल प्रयोग गर्ने छ । निर्वाचनका पक्षधर प्रमुख तीन दल एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा न होमिए निर्वाचन हुन सक्दैन । सत्तारूढ दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपासमेत मधेसी मोर्चालाई बाहिर राखेर निर्वाचन गराउन हिच्किचाएकाले निर्धारित ३१ वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा ग्रहण लाग्दै गरेको प्रस्ट देखिदैछ ।
