काठमाडौं । अनधिकृत ब्यक्तिलाई बजेट निमार्णमा संलग्न गराएर करको दायरा हेरफेर गरेको बिषयमा छानबिन गर्न गठित छानविन समितिले आज सोमबार अर्थ मन्त्रालयको ‘हार्ड डिस्क’ अध्ययन गर्ने भएको छ ।
जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज डिलिट भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले समितिलाई सिसिटिभी फुटेज दिन आनाकानी गरेपछि हार्ड डिस्क मगाएर समितिले अध्ययन गर्न लागेको हो ।
‘जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेजको हार्ड डिस्क मगाएका छौँ , त्यो प्राप्त भयो भने प्रावधिक राखेर अध्ययन गर्नेछौं,’ समिति सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने । उनका अनुसार हिजो राति ८ बजेसम्म पनि समितिले सो प्रकरणका बारेमा सरोकारवाला व्यक्तिसँग बयान, छानविन र अध्ययन गरेको थियो ।
जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेज माग्दा असारको दिएपछि सो प्रकरण थप रहस्य बन्दै गएको छ । समितिले जेठ महिनाको सीसीटीभी फुटेजका लागि पुन ताकेता गरिरहे पनि अर्थ मन्त्रालय भने अझै दिएको छैन ।
उता, समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले प्रावधिक अध्ययन सकिए पछि सो प्रकरणमा राजिनामा दिएका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएर बयान लिने तयारी समितिले गरेको छ । ‘प्रावधिक अध्ययन सकिएपछि उहाँ (जनार्दन शर्मा)सँग बयान लिने बारेमा समितिमा छलफल भएको छ’ हमालले भने ।
यसैबीच छानबिन समितिका सदस्य तथा एमाले नेता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले आर्थिक वर्ष पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिइ करका दर हेरफेर गरेको र सिसिटिभी फुटेज मेटाएको विषयमा गहिराईमा पुगेर सत्यतथ्य छानिबन गर्ने र घटनालाई तोडमोड गर्न नदिने स्पष्ट पारेका छन् ।
सोमबार काठमाडौंमा नेकपा एमालेको उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागले आयोजना गरेको उपभोक्ताको दृष्टिमा गठबन्धन सरकारको एक वर्ष विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।