शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
शुक्रबार, कार्तिक २० २०८३
काठमाडौं । शहर बजारमा राखिएका होर्डिङ बोर्डबाट विचौलिया प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिले नै कमिसन लिने गरेको पाईएको छ ।
पालिकाहरुले विचौलिया कम्पनीहरु खडा गरी उद्योगी व्यवसायीलाई धम्क्याउँदै रकम अशुल गर्ने गरेका छन् । याे शहरका पालिकाहरुको राजस्व संकलनको केन्द्र भन्दा पनि यो कमिसनको केन्द्र बन्दै गएको छ ।
महानगरपालिका कर्मचारी, सरकारी संयन्त्र यति हुँदाहुँदै पनि पालिकाहरुले विचौलिया प्रयोग गरेर होर्डिङ बोर्ड प्रयोगकर्ता, व्यवसायीलाई धम्क्याउने गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश पालिकाहरुमा यस्ता होर्डिङ बोर्डको व्यवस्थापनमा विचौलिया कम्पनी सकृय छन् । अझ उपत्यका बाहिरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकामा भने यस्ता विचौलिया कम्पनीले मनलाग्दी रकम माग गर्ने, नदिए धम्क्याउने गरेको कम्पनीहरुको गुनासो छ ।
केही दिन अघि मात्र काठमाडौं महानगरले त होर्डिङ बोर्ड राख्ने ठाउँ निश्चित गर्ने, हरेक वर्ष टेण्डर आह्वान गर्ने नाउँमा विचौलिया खडा गर्ने र कमिशन हातपार्ने रणनीति लिएको व्यवसायीहरुले भन्न थालेका छन् ।
यद्यपि काठमाडौं उपत्यकाको हकमा ६ वर्ष अगाडि नै सर्वोच्चले काठमाडौंभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको थियो । १६ भदौ ०७२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होडिङ बोर्ड निषेध गरेको थियो ।
तर, काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले अहिलेसम्म डिजिटल होर्डिङ बोर्डका लागि छुट्टै मापदण्डसमेत बनाएका छैनन् । यसले गर्दा जत्रो आकारमा बाेर्ड राख्ने अनुमति मागे पनि दिने काम भइरहेको छ ।
त्रिपुरेश्वरको ट्रेड टावरमा करिब २ हजार वर्गफिटको डिजिटल बोर्ड राख्न महानगरले अनुमति दिएको छ । शहरमा अन्य भागमा पनि ठूला आकारका जस्तो पनि विज्ञापन बनाउन सक्ने र डिजिटल बोर्डले फाल्नुपर्ने प्रकाशको मापदण्डसमेत तय नगरी मनलाग्दी तवरले अनुमति दिने भइरहेको छ । मापदण्ड लगायतका नीति नियमका सवालमा कमिसनकै चक्कर भएको अनुमान समेत गरिएको छ ।
अदालतले दिएको आदेशका कारण फ्ल्लेक्स होर्डिङ बोर्ड राख्न कानुनी उल्झन आइपरेपछि ‘डिजिटल होर्डिङ बोर्ड’को अवधारणा ल्याएर महानगरपालिकाभित्र अनेकन चलखेल हुँदै आएको अनुमान गरिएको छ । सम्पदा क्षेत्रमा मात्रै हैन, सडकमै प्रकाश आइपुग्ने र आवासीय क्षेत्रलाई नै असर पर्ने गरी डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्न महानगरपालिकाले सहमति दिँदै आउनु जनप्रतिनिधिका रुपमा आएकाहरु नै कमिसनको खेलमा लागेको आरोप छ । अझ काठमाडौंका सम्पदा क्षेत्रमा समेत महानगरले होर्डिङ राख्न छोडेको छैन । के यो कमिसनको चक्कर नभएर के हुन सक्ला ?
उद्योगी व्यवसायीको विज्ञापन प्रर्वद्धन गर्ने भरपर्दो माध्यम बनेको बोर्ड तथा होर्डिङ बोर्डबाट विचौलिया कम्पनीले अरबौं राजश्व संकलन गरेका छन् । तर, उक्त रकम सोझै महानगर तथा नगरपालिकाको आम्दानी नबनेर पालिका प्रमुख उपप्रमुखलगायतका केही जनप्रतिनिधिहरुले विचौलिया खडा गरेर कमिसन असुल्ने गरेका छन् ।
कमिसनको गोलचक्करमा विचौलियाहरुले व्यवसायीहरुसँग बार्गेनिङ गर्ने, धम्क्याउने गर्दछन् ।
यस्तो विज्ञापनहरुमा अधिकांश पालिकाले कुनै एजेन्सीलाई हेर्न ठेक्का दिने, उसले मनलाग्दी रकम अशुल गर्ने, त्यसरी अशुल गरेको आधारमा उसले आफूले पनि मनलाग्दी कमाई गर्ने र पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई पनि घुस दिने गरेको देखिएको छ । यस्तो रकम अशुलीमा यस्ता विचौलियाहरुले ठूलो र नाम चलेका कम्पनीहरुलाई निशाना बनाउने गरेको देखिन्छ ।
ठेक्का पाएका यस्ता कम्पनीले कुनै मापदण्डका आधारमा व्यवस्थित र पारदर्शीरुपमा बोर्डहरु राख्न नदिने भन्दा पनि डिलर, सबडिलरहरुले राखेका बोर्डहरुमा बार्गेनिङ गर्ने, मोटो रकम माग गर्ने, नदिए आफूले पाएका टोले गुण्डा र नगरपालिकाका कर्मचारीलाई लगाएर धम्क्याउने, बोर्ड हटाइदिने गरेको पीडित पक्षको भनाइ छ ।
यस्तो पीडामा धेरै उद्योगहरु परेका छन् । शहरमा रहेका घरका भित्ता, छत, बिजुलीका पोल, सडकका डिभाइडर र अन्य स्थानमा राखिएका पर्चा, पम्प्लेट, विज्ञापन बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखनलगायतका सामाग्रीमा सरकारले विचौलियाको माध्यमबाट रकम अशुल गर्ने गरेको छ ।
होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन बोर्ड हटाउन परे यसमा गरिएको लगानी सुरक्षाको वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ । विज्ञापन बोर्ड, व्यवसायी तथा यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला व्यक्ति राखी होर्डिङ बोर्ड तथा विज्ञापन बोर्डको नीति ल्याउनु पर्छ । स्थानीय उत्पादन र कम मूल्यमा विज्ञापन गर्न पाउने उद्यमीको नैसर्गिक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने र यदि डिजिटल विज्ञापनमा लैजाने हो भने निश्चित् मापदण्ड बनाई सहुलियत ऋण र समय उपलब्ध गराउनु पर्ने यसका सरोकारवालाको भनाइ छ । साथै निश्चित मापदण्ड र पारदर्शी रुपमा विचौलियाको प्रयोग नगरी पालिका आफैँले यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
