बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौं। प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अमेरिकी सैन्य संगठनको एउटा अंग रहेको एसपीपीका लागि पत्र लेखेको स्वीकार गरेपछि नेपाली सेनाको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको छ। उनले अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा नेपाली सेनाको सहभागीता नहुने बताए पनि आशंकाको सुविधा सहज भएको छ।
उक्त प्रकरणले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता नै विवादमा तानिएका बेला नेपाली सेनाले एसपीपीका लागि लेखिएको पत्र सार्वजनिक भएपछि जवाफका लागि प्रधानसेनापति शर्मासहित परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई डाकिएको थियो।
‘सरकार र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चालअनुसार नेपाललाई चीनविरुद्ध प्रयोगका लागि सैन्य गठबन्धनको तयारी भएको छ, यो कुरा स्वीकार गर्न सकिन्न। नेपाली सेनाले किन पत्र लेख्यो? यसभित्रका आन्तरिक कारण धेरै छन्’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘अमेरिकी सहयोगका निम्ति लेखिएको भनिए पनि उक्त पत्रले नेपाललाई असंलग्न विदेश नीतिबाट अलग गरी अमेरिकी गठबन्धनमा जोडिसकेको छ।’
चीनलाई घेराबन्दी गर्नका लागि अमेरिकाले तयार पारेको हिन्द प्रसान्त सैन्य रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी, आएपीएस)मा जोडेको पुष्टि हुन्छ। जबकि यसअघि अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पनि उसैको अंग भएको भन्दै विरोध भएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाको दबाबमा सत्ता गठबन्धनले उक्त प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिसकेको छ।
‘यस्ता गोप्य सहमतिका विषय अझ पनि सार्वजनिक हुन सक्छन्। विस्तारै नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने काम भइरहेको छ’, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन भन्छन्,‘एमसीसीसँगै अन्य के के कुरा लहरो जसरी आउँछन् र त्यसले नेपालको सामरिक अस्तित्व संकटमा पर्दै जाने विषय हामीले उठाएका थियौं।’
राजनीतिक दलको अकर्मण्यताको विषयमा पहिला पनि आलोचना नभएको थियो। तर यसरी कुटनीतिक मामिलामा नेपाली सेना विवादमा तानिएको थिएन। राजनीतिक दलले सेनालाई विवादमा तानेको र उसले पनि यस्ता विषयमा दुई फरक तथ्यमाथि खेलवाड गरेको विषय चर्चामा आएको छ।
सेनाले एसपीपीलाई पत्र लेखेपछि राजनीतिक विवाद पनि चुलिएको थियो। सत्ता गठबन्धनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारको स्वीकृतिका आधारमा सेनाले पत्र लेखेको दाबी गरेको थियो। सेनाले पनि सरकारको स्वीकृतिबिना पत्र नलेखिने जानकारी गराएको थियो।
तर एमालेले भने ओली प्रधानमन्त्री भएको १५ दिनमा नै सेनाको उक्त पत्रबारे कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको दाबी गरेको थियो। बरु तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको स्वीकृतिमा सेनाले उक्त काम गरेको एमालेको दाबी छ।
सन् २०१९ मा एसपीपी आइपीएसको अंग भएको शंका लागेपछि प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसमा सहभागीता खराब हुन सक्ने निचोडमा ओली सरकार पुगेको एमालेको दाबी छ। यी दाबी र तर्कबीच भने सेनाचाहिँ विवादमा तानिएको छ।
