शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
काठमाडौं। नेपाली राजनीतिको मूलधारमा शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तीन नियोजित जम्काभेट (इन्काउन्टर)ले मुलुकलाई अस्थिरताको चरणमा प्रवेश गराएको छ।
यो राजनीतिक समीकरण र विपरितिकरणले मुलुकलाई गृहयुद्धदेखि इतिहासमा नभएका राजनीतिक बेथितिको जन्म गराएको छ भने राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गरेको स्पष्ट चित्र देखिन्छ।
खासगरी तीन मूल इन्काउन्टरको साइड इफेक्ट अहिलेसम्म पनि आमसाधारणले खेप्नु परेको छ।
१. महाकाली सन्धिका बेला गृहयुद्धको थालनी
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट ०५२ मा प्रधानमन्त्री रहेका बेला देउवा विवादित महाकाली सन्धिका लागि भारत भ्रमणको तयारीमा थिए। त्यसबेला नेकपा माओवादीका तर्फबाट भएको पहिलो जम्काभेटमा ४० बुँदे माग राखिएको थियो। जसमा महाकाली सन्धि नगर्न, खारेज गर्नका लागि भनिएको थियो।
देउवाले यस विषयमा दिएको अन्तरवार्तामा भनेका थिए,‘म महाकाली सन्धि गर्न गइरहेको थिएँ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने माग पनि आएपछि कसरी हुन्छ?’
प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा माओवादीले यसलाई मूल कारण बनाई मुलुकमा हतियारसहितको गृहयुद्ध सुरु गरेको थियो। माओवादीले परिवर्तनका नाममा ०५२ फागुन १ मा जनयुद्ध घोषणा गरी जंगल पस्यो। यसको मार १० बर्षसम्म नेपाली जनताले खेप्नुपरेको थियो। राजनीतिक अस्थिरता त्यहिँबाट सुरु भयो जसबीचमा ०५८ जेठ १९ मा राजपरिवारको हत्याको अर्को परिघटना पनि भयो।
नेपाली सेना र माओवादीबीच भएको विभिन्न युद्धका क्रममा जनधनको क्षतिको त विवरण नै छाडौं कम्तिमा १७ हजार मानिसको हत्या भयो, ज्यान गुमाए। राजनीतिक स्थिरताका लागि ०६३ मंसिर १५ मा १२ बुँदेको जगमा बनेको शान्ति सम्झौता भयो। तर, देशले कोल्टे फेरेन।
अन्तरिम संविधानमा चलेको मुलुकमा पहिलो संविधानसभा त खेर गयो गयो, दोस्रोले बल्लतल्ल संविधान जारी गरेको थियो। संविधान जारी गरे पनि त्यसमा रहेका कतिपय छिद्रले अस्थिरताका परिघटना निम्त्यायो।
२.पहिलो पटकको गठबन्धनमा सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग
संविधान जारी भएपछि ०७२ मा नेकपा एमालेसँग गठजोड गरी माओवादी पनि सरकारमा सहभागी भयो। तर प्रचण्डले ओलीको उक्त सरकारलाई नौ महिनामा नै अपदस्त गरिदिए। देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै भएको उक्त परिघटना अस्थिरताको अर्को नमूना थियो। देउवासँग आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति गरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए।
सोही बेला नेपाल प्रहरीको महानिरिक्षक नियुक्ति प्रकरणमा देखिएको विवादले इतिहासमा नै पहिलो परिघटना हुनेगरी देउवा र प्रचण्ड मिलेर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए। कनिष्ठलाई महानिरिक्षक नियुक्तिमा सर्वोच्च बाधक भएको भन्दै राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका नाममा अकोए अस्थिरता कायम गरियो।
३. दोस्रो गठबन्धनमा ओली सरकार अपदस्त, राणामाथि महाअभियोग
प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको चुनावपछि फेरि ओलीसँग गोप्य सहमति गरी प्रचण्ड एमालेसँग गठबन्धन हुँदै पार्टी एकीकरणको घोषणामा तम्सिए। कम्युनिस्ट गठबन्धनको लगभग दुईतिहाई परिणाम आएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी र ठूलो पार्टीको अध्यक्ष बन्ने प्रचण्डको अतृप्त महत्वकांक्षामा ओली बाधक बनेपछि उनले बिग्रहको अर्को समीकरण तयार पारे। तत्कालिन नेकपामा ओलीलाई अल्पमतमा पारी माधवकुमार नेपालसहितको समीकरण बनाए।
ओलीले सदनविघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गरेपछि प्रचण्डको योजना असफल हुने देखियो। प्रचण्ड उक्त प्रकरणको विरोध गर्दै सडक आन्दोलनमा पुगे। यहि क्रममा सदन पुनस्थापनामा सेटिङ गरे पनि प्रचण्ड र ओलीको पार्टी विभाजित भयो। पुरानै अवस्थामा एमाले र माओवादी ब्युँतिए। यसले झड्का पाएका प्रचण्डले एमालेको विभाजित मतलाई क्यास गर्न शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने गठबन्धन तयार पारे। फेरि पनि सदन विघटन भयो। अब पुनःस्थापनाका लागि प्रचण्डले नै सत्तामा भागवन्डा दिने सहमति गरेका थिए। चोलेन्द्र शमशेर राणाको भागमा मन्त्री नियुक्त भएको विषयलाई उनले बचाऊ गर्नु एक प्रमाण हो।
अध्यादेश ल्याएर एमालेभित्रको अल्पमतमा रहेको माधव नेपाललाई पार्टी गठन गर्नका लागि सहज बनाउने काम पनि प्रचण्डले गरेका थिए। अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)लाई सदनमा पेस गर्न अग्नी सापकोटामार्फत रोक गरेका प्रचण्डले सत्ता गठबन्धन टिकाउन पारित गराउने पत्र समेत लेखेको सार्वजनिक भएको थियो।
यहि क्रममा एमसीसी प्रकरणको उल्झनलाई अझ अस्थिर स्थितिमा राख्न प्रचण्डको डिजाइनमा १ फागुनमा राणामाथि महाअभियोग पत्र दर्ता गराइयो। ओली सरकार अपदस्तको सेटिङदेखि राणालाई महाअभियोग दर्तासम्मका लागि देउवा र प्रचण्डको गठबन्धन उद्दत हुँदा मुलुकको राजनीति नै फरक दिशातिर लम्किएको छ। कतिपयले यस्तो प्रकरण गराउने यो जोडी अस्थिरताका खलनायक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
