काठमाडौं। बहुविवादीत अमेरिकी सहयोग मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) प्रकरणले नेपालको राजनीतिक गठजोडमा नयाँ मोड ल्याउने चित्र देखा परेको छ।
एमसीसी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीको कम्प्याक्टलाई पठाएको पत्र तथा एमसीसीबाट दुवैका नाममा मात्र आएको पत्र सार्वजनिक भएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी अलमलमा परेको छ।
उक्त पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई गठबन्धन ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ भने यहि प्रकरणसहितलाई लिएर एमाले विभाजन गरेको विषयमा ग्लानी हुन थालेको बताइएको छ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा एमसीसीलाई प्रस्तुत गरी पास फेल गर्ने जिम्मा सदनलाई नै दिन खोज्दा तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा र हालका सभामुख अग्नी सापकोटाले प्रस्तुत गरेका थिएनन्।
अहिले पनि सदनमा माओवादीकै कारण सभामुखले सम्झौतासम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत नगरेको चर्चा चलिरहेको तथा विरोध भइरहेका बेला प्रचण्डसहितले पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि नैतिक प्रश्न उठेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा एमाले विभाजन गरी माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई संगठित गरेका प्रचण्डले झुक्याएको बताइएको छ। असोजमा पत्र पठाएर एमसीसीबारे अध्ययनका लागि एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने नाटकीय काम पनि प्रचण्डले गरेका थिए।
एकीकृत समाजवादीका एक नेता भन्छन्,‘माधव नेपाललाई गुमराहमा राखेर, झुक्याएर पत्र पठाइएको रहेछ। अनि कार्यदल बनाएर नाटक किन गरिएको? पास गराउने भनेर कसम नै खाएको रहेछ त?’
संविधान जोगाउने नाममा एमसीसी पास गराउनका लागि नै सत्ता गठबन्धन बनाएर देउवा र प्रचण्ड सक्रिय भएको भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ। ‘एमसीसीको विरोध भएका बेला सदनबाट फेल हुने सम्भावना थियो, चीनको समर्थन पाएको कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नका लागि प्रचण्डको खेल भएको भन्ने स्वभाविक आरोप लाग्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो।
सरकार गठन भएपछि प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा एमसीसीका बारेमा किन नबोलेको भनी प्रश्न गरेका थिए। एमसीसीका विषयमा चुइँक्क नबोलेको सरकारका दुई ठूला घटकका प्रमुख नेताले जसरी पनि पास गराउने भनी पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि तरङ्ग आएको छ।