बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ l महालक्ष्मी विकास बैंकको वार्षिक साधारण सभा रोक्नको लागि उच्च अदालत पाटनद्धारा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । आईतबार न्यायधीश बिपुल न्यौपानेको एकल इजलाशले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
गिरीराज पोखरेल समेत निवेदक रहेर महालक्ष्मी विकास बैंकलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर भएको थियो । उक्त मुद्धामा उच्च अदालत पाटनले बैंकको मिती २०७८ पुस २० गतेको पत्रबाट देखिएकाले सो अवधिसम्म निर्वाचन कार्यक्रमको बाँकी काम कारवाही नगर्नु भनि मिती २०७८ माघ ३ सम्मको लागि विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सो पश्चात गिरीराज पोखरेल सहित दुई जनाले अन्तरिम आदेश सहितको उत्प्रेषण, परमादेश वा अन्य जे जे चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्दै उत्प्रेषणयुक्त मुद्धा दायर गरेको थियो । सोही मुद्धा उपर उच्च अदालत पाटनले आईतबार बैंकको सञ्चालक समिती, बैंक सञ्चालक समितीका अध्यक्ष राजेश उपाध्याय, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कम्पनी सचिव सोम प्रसाद पन्त, सञ्चालक समितीको निर्वाचनको लागि नियुक्त गरेको निर्वाचन अधिकृत बिष्णु प्रसााद न्यौपाने समेतको नाउँमा उक्त आदेश जारी गरेको हो ।
बैंकले यही पुस २५ गते आईतबार भद्रकालीस्थित आर्मी अफिसर्स क्लबमा २० औं वार्षिक साधारण सभा गर्न लागेको थियो । सोही वार्षिक साधारण सभा रोकि पाउँ भन्दै अदालतमा मुद्धा दायर भएको थियो । उत्प्रेषण सम्वन्धी मुद्धामा भनिएको छ, यसमा निवेदकको व्यहोरा अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट विद्धान वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठ, विद्धान अधिवक्ताद्धय अरुण पौड्याल र सामु खड्काको बहस समेत सुनियो ।
यसमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने नपर्ने कुनै आधार, कारण वा प्रमाण भए सवुद प्रमाण सहित म्याद सुचना पाएको मितीले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरु १, २, ३, ४, ५ र ६ को हकमा आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत निखित जवाफ पेस गर्नुहोला, भनि यस आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सुचना जारी गरी म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियम अनुसार पेश गर्नु ।
यसमा निवेदकले माग गरेका अन्तरिम आदेश सम्वन्धमा विपक्षी समेतको कुरा सुनी निर्णय लिन न्यायोचित हुने देखिंदा मिती २०७८ माघ ३ गते मा छलफलको पेशी तोकी सो अवधिसम्म प्रमोद श्रेष्ठको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन २०७३ को दफा १६ (१) (क) बमोजिमको योग्यता भएको महालक्ष्मी विकास बैंकको मिती २०७८ पुस २० गतेको पत्रबाट देखिएकाले सो अवधिसम्म निर्वाचन कार्यक्रमको बाँकी काम कारवाही नगर्नु भनि मिती २०७८ माघ ३ सम्मको लागि विपक्षीहरुको नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । सो को सुचना विपक्षीहरलाई दिनु । पत्रमा भनिएको थियो ।
त्यसपछि पुन वार्षिक साधारण सभा नै रोकिपाउँ भन्दा अधिवक्त अरुण पौडेल मार्फत उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर भएको थियो । यसअघि गरेको वार्षिक साधारण सभामा कोरम नपुगेर रोकिएको र यथास्थतीमा वार्षिक साधारण सभा गर्न पुन कोरम नपुग्ने भन्दै वार्षिक साधारण सभा नै रोक्न माग गर्दे मुद्धा दायर गरेको अधिवक्ता पौडेलले जानकारी दिए । सोही अनुसार आईतबार न्यायधीश बिपुल न्यौपानेको एकल इजलासले महालक्ष्मी विकास बैंकलाई हालको लागि वार्षिक साधारण सभा रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो, अधिवक्ता पौडेलले भने ।
