बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमाडौँ । रासायनिक मल खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई के कसरी रकम जोहो गर्ने भन्ने तनाव बढेको छ । अतिरिक्त खर्चका रकम बढ्दै जाँदा अर्थमन्त्रालयलाई राजस्व राम्रो उठेपनि बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ।
पूर्व अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले मल खरिदका लागि १२ अर्ब विनियोजन गरेका थिए। तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ दोब्बरले बढेकाले थपबजेट आवश्यक छ। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मलका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बढाएर १५ पु¥याइएपनि त्यो पर्याप्त देखिएको छैन ।
बजेटले नपुग्ने भन्दै अहिले कृषि मन्त्रालयले १४ अर्ब थप बजेट माग गरेको छ। कृषि मन्त्रालयले भारत सरकारसँग सिधैं (जीटुजी) सम्झौता मार्फत मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। यसले मल खरिदमा मात्रै सकारले २९ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।
त्यस्तै बाढीले कृषि बालीमा परेको असर पनि अर्थ मन्त्रालयका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको छ। पछिल्लो आकडा अनुसार ११ अर्ब क्षति आकलन गरिएको छ । यो दायित्व बहन गर्न पनि अर्थमन्त्रालयलाई कठिन भएको देखिएको छ ।
त्यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनादेखी विभिन्न सडक र पुलमा पनि क्षति पुराएको छ । जसले पनि अर्बौ दायित्व थप गरेको छ।
यसैगरी कोभिड संक्रमणको कारण विभिन्न आयोजनाहरु समयमा निर्माण सम्पन्न नभई लागत बढेर गएका छन्। यसको म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको पनि अर्बौको दायित्व थप भएको छ। यस्तै भुकम्पबाट क्षति पुगेका विद्यालयहरु पुननिर्माण गर्नका लागि यो वर्ष १५ अर्बको दायित्व छ।
यस्तै कोभिडको होल्डिङ सेन्टर सातै प्रदेशमा बनाउनु पर्नेछ । कोभिडको प्रभाव बढेसँगै होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ। यसका लागि पनि सरकारलाई दायित्व थप भएको देखिन्छ
