अनिवार्य नगद अनुपात ३ %मा सिमित, वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १०, ८ र ७ प्रतिशतलाई यथावत 

काठमाडौ, l नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा अनिवार्य नगद मौज्दातलाई तीन प्रतिसतमा सिमित राखेको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने अनिवार्य नगद अनुपात तीन प्रतिशतको विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

बैक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तिम ऋणदाता सुविधाको रुपमा उपयोग गर्ने बैंकदरलाई पाँच प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको स्थायी तरलता सुविधा दरलाई पनि पाँच प्रतिशतलाई यथावत् राखिएको छ । करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई एक प्रतिशतबाट वृद्धि गरी दुई प्रतिशत र नीतिगत दरको रुपमा रहेको रिपोदरलाई तीन प्रतिशतबाट वृद्धि गरी तीन दसमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिनेछ ।

खुला बजार कारोबारलाई थप सक्रिय बनाई ब्याजदर करिडोरको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, आठ प्रतिशत र सात प्रतिशतलाई यथावत कायम राखिएको छ ।