शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
शुक्रबार, कार्तिक १३ २०८३
काठमाण्डौ l यसअघि संविधानको धारा ७६ (१) बाट उपधारा (२) बमोजिमको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलहरूलाई ७ र तीन दिनको समय दिनुभएको थियो । उक्त समय घर्केपछि मात्र राष्ट्रपतिले लगत्तै केपी शर्मा ओलीलाई उपधारा (३) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
तर आज साँझ शीतल निवासले जारी गरेको सूचनामा धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार गठन बनाउन मुश्किलले २० घण्टाको म्याद दिइएको छ । त्यसमध्ये ८ घण्टा रातै हुनेछ । बिहान उज्यालो भएपछिको हिसाब गर्ने हो भने जम्माजम्मी १२ घण्टाको समय हो ।
भोलि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आज सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार हटेका सात जना पूर्व माओवादी मन्त्रीहरूलाई पुनः नियुक्त गर्न नमिल्ने अवस्था देखिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएतापनि संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति भन्नाले राष्ट्रिय सभासमेत जनाउने भएकाले उनीहरू मन्त्री बन्न नपाउने पक्का रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम तथा प्री बजेट छलफलनिम्ति आजसम्म प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशन आह्वान नगर्नुमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तै खाले योजना लुकेको सबैले आशंका भने गरेका थिए । तर,त्यो योजनामा शीतल निवास यो हदसम्म सहभागी हुने कमैको विश्वास थियो ।
पछिल्लो तीन वर्षमा संविधानको तीन वटा धाराबमोजिम गठित सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका ओलीले संविधानबमोजिम १ सेकेण्ड पनि पदबाट नहटी वा राजीनामा नदिई निरन्तर सबै धाराअनुरुप प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभएको छ । शव्दमा भनिएको मार्गप्रशस्त कहिल्यै कार्यान्वयन नगर्ने सम्भवतः विश्वमै पहिलो प्रधानमन्त्री उहाँ नै हुनुहुन्छ ।
भोलि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मंसिरमा चुनाव घोषणा हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । तर, चुनावको नाममा हुने जमघटले मंसिरमा कोरोनाको तेस्रो लहर आउने भन्दै जनस्वास्थ्यविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
सबै बन्दोबस्त मिलाएपछि सरकार र शीतल निवासले आजै धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई पर्सि शपथ खुवाउने उद्देश्यले आजै शपथसम्बन्धी नयाँ अध्यादेश समेत जारी भएको छ । पछिल्लो पटक भएको शपथग्रहण विवादमा आएपछि सोसम्बन्धी मुुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै जेठ १६ गतेलाई अर्को तारिख तोकेको छ ।
यता,अदालतबाट आजै दिउँसो आएको गृहमन्त्री रामबहादुुर थापालगायत ७ जना पूर्वमाओवादी मन्त्री हटाउने आदेशले पनि बालुवाटारको बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाइदिएको छ । एक्लौटी सरकार सञ्चालन गर्दै चुनावमा जाने बालुवाटारको योजनालाई अदालतको आदेशले मलजल गरेको छ ।
संविधान जेठ १५ गते ल्याउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७७ /०७८ को बजेट भने अब सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने निश्चित छ । अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा न करमा हेरफेर, न नयाँ कार्यक्रमको घोषणा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पनि सरकारको निम्ति सुखद् पक्ष रहेको बताइन्छ । जनआश्था साप्ताहिकमा खबर छ l
