बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
मुद्दा दर्ता गर्न सिआइबीले पाएको म्याद १ फागुनमा सकिँदै, ठगी मुद्दामा तीन सयभन्दा धेरै अनुसन्धानमा, तर कागज किर्ते मुद्दामा केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई मात्र मुद्दा लगाउने विषयमा छलफल जारी
बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान सकिएको छ । तर, भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारले मुद्दा दायर गरिसकेकोले ठगी मुद्दा नचलाउने निष्कर्ष प्रहरी र सरकारी वकिलको छ ।
पैसा वा जग्गा घुस लिएर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियारले यसअघि नै एक सय ७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको छ । तर, सरकारलाई ठगेको तथा किर्ते कागज पनि बनाएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न सरकारले प्रहरीको सिआइबीलाई जिम्मा दिएको थियो ।
अख्तियारको मुद्दामा समेटिएका सबैमाथि सिआइबीले पनि अनुसन्धान गरेको छ । त्यसबाहेक थप एक सय ५० गरी करिब तीन सय २५ जनालाई मुद्दा लगाउने सिआइबीको तयारी थियो । तर, ठगी मुद्दा नचलाउने तयारी छ । सरकारी कागज किर्ते गरेको विषयमा भने सीमित उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई भने मुद्दा लगाउने सम्भावना रहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
सिआइबीले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाको फाइल तयार पारेको छ । ०४९ साल, ०६२ साल, ०६७/६८ र ०६९/७० मा भएका छुट्टाछुट्टै निर्णयबाट ललितानिवास क्याम्पको जग्गा हिनामिना भएको थियो । जसमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा बनाएर सिआइबीले अनुसन्धान गरेको छ । कतिपय व्यक्ति दुईवटा मुद्दामा समेत प्रतिवादी बनेका छन् ।
पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन आयोगले ठगी र किर्ते मुद्दाको अनुसन्धान सिआइबीबाट गर्न सिफारिस गरेको थियो । सिआइबीले १० महिना लगाएर विस्तृत छानबिन गरी गत वर्ष पुसमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी कम्पनीले जोहरी दिएपछि मुद्दाका लागि प्रक्रिया सुरु भएको हो ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सिआइबीले २५ महिनादेखि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर, ठगी मुद्दा नचल्ने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट आएपछि प्रहरीले ठगी फाइल थाती राखेको छ । ‘अख्तियारबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलिसकेकाले सोही विषयमा ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट लिखित राय नै आइसकेको छ,’ सिआइबी स्रोतले भन्यो ।
अख्तियार र सिआइबीको अनुसन्धान जारी रहेकै वेला गत वर्ष १ फागुनमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीले ठगी र किर्ते अपराधमा कारबाही गर्न सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । ठगी मुद्दामा अनुसन्धानको म्याद एक वर्ष हुने भएकोले आगामी १ फागुनभित्र सो मुद्दा अदालतमा दायर भइसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा सिआइबीले कसैलाई पक्राउ गरेको छैन ।
करिब तीन सय २५ आरोपी भएकाले अब पक्राउ गरेर बयान गरी मुद्दा दायर गर्न असम्भवजस्तै छ । ‘ठगी मुद्दा नचल्ने निष्कर्षकै आधारमा अहिलेलाई अनुसन्धान फाइल थन्किएको छ,’ सिआइबी स्रोत भन्छ, ‘अब किर्ते मुद्दामा मात्र अनुसन्धान हुन्छ ।’
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलबीच यो विषयमा पटकपटक छलफल भएपछि ठगी मुद्दा चलाउन नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रहरीको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार यो विषयमा केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत प्रहरीले ‘ब्रिफिङ’ गरिसकेको छ ।
किर्ते मुद्दाको हदम्याद भने दुई वर्ष हुन्छ । अझै एक वर्ष म्याद भएकाले सरकारका तत्कालीन उच्चपदस्थ अधिकारीलाई मुद्दा लगाउन सकिने सरकारको बुझाइ छ । सिआइबीकी प्रवक्ता एसपी गंगा पन्तले के–के मुद्दा चलाउने भन्ने विषयमा छलफल जारी नै रहेको र टुंगोमा नपुगिएको बताइन् । ‘ठगी, किर्ते के चलाउँदा कानुनसम्मत् हुन्छ, हामी सबै पक्षमा छलफल गरिरहेका छौँ, अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ ।’
सिआइबीको अनुसन्धानमा किर्ते कागजपत्र बनाएर मन्त्रिपरिषद्लाई झुक्याइएको निष्कर्ष निकालिएको छ । विभिन्न किर्ते कागजपत्र पेस गरी मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही आधारमा आफूअनुकूल निर्णय गराएको सिआइबीको ठहर छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
