बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेसँगै ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग रकम भएको एमसीसीमा अन्यौलता छाएको छ । यसलाई समयमै प्रतिनिधी सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हो तर अहिले संसद नै नभएकाले अनुमोदन गर्ने स्थिती छैन ।
यसलाई समयमै अनुमोदन गराउन नसके रकम फिर्ता जान सक्ने प्रबल संभावना छ । किनभने उनिहरु रकम खर्च हुन नसक्ने ठाउका लागि लामो समय कुरेर बस्र्दैनन् ।
प्रतिनिधी सभा पुर्नस्थापना भयो र सरकार ओली गुटको नेकपा र नेपाली कंग्रेस मिलेर बन्यो भने मात्रै यसको अनुमोदन संभव छ । यसको सट्टा माधब प्रचण्ड गुटको नेकपाले सरकार बनायो भने त यो पास हुने संभावना अत्यन्त न्युन छ ।
अब नयाँ निर्वाचनसम्म त एमसीसीले कुर्छ वा कुर्दैन् निश्चीत नै छैन । तर अमेरीकामा नयाँ राष्टपति आएकाले यो तत्काल खारेज हुने संभावना पनि कम रहेको बिदेश जानकारहरु बताउँछन् ।
सरकारमै रहेका बेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टि भित्र एमसीसी संसदबाट पास गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा दुइमत रह्यो ।
प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेसले यसलाई अघि बढाउन सहमत भएपनि सत्तामा रहेका पार्टि नै दुई खेमामा बाढिएपछि यो अहिलेसम्म पास हुन सकेन । अझ अहिले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटन गरेसँगै त यो आयोजना कहिले कार्यान्वयनमा जान्छ भन्नेमा नै अनिश्चीतता छाएको छ ।
संसदले पास नगरेका कारण निर्माणको काम भने अघि बढेको छैन । यो सहयोग अन्र्तगत निर्माण हुने प्रसारणलाइनको अन्य काम भने अघि बढिरहेका छन् ।
यहि आयोजना सँगै जोडेर भारत तर्फ पनि प्रसारणलाइन बनाउन पर्ने सर्त थियो जसमा गत वर्षको असोजमा भारत सहमत भइसकेको छ । त्यस्तै योजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने र विद्युत नियमन आयोग स्थापना गर्ने पनि टुंगा लाइसकेको छ । वातावरणिय प्रभाव मूल्यांकनको काम अघि बढिरहेको छ रे जुन अहिल वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको एमसीए नेपाल बिकास समितिले जनाएको छ ।
निर्माण सुरु भएपछि ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सर्त छ । तर, निर्माण सुरुवात भएको भने संसदले यसलाई अनुमोदन गरेपछि मात्रै मानिन्छ । जसका कारण तत्कालै यो फिर्ता जाने संभावना त छैन ।
प्रतिनिधी सभा नै नरहेकाले यो सहयोग तत्काल फिर्ता जाने संभावना नरहेको बिज्ञ बताउँछन् ।
अमेरीकामा नयाँ राष्ट्रपति आएका र एमसिसिमा नयाँ सिइओ आउने भएकाले नयाँ व्यवस्थापनले यसलाई तत्काल फिर्ता नलाने संभावना छ । तर लामो समय राजनीतिक अन्यौलता र यो पास नहुने संभावना बढ्दै गएमा भने फिर्ता हुने पनि त्यत्तिकै संभावना छ ।
अब एमसिसि नेपाला आउँछ वा आउँदैन भन्नेमा अब बन्ने सरकारमा पनि भर पर्नेछ ।
विश्वका अरू २७ मुलुकमा एमसिसी संसदबाटै अनुमोदन भएको छ । यहाँ पनि सरकार परिवर्तन भइरहने भएकाले यसलाई संसदबाटै पास गराउनुपर्ने अमेरिका मात्रै होइन यहाँको कर्मचारीतन्त्रको समेत अडान थियो ।
