बिहिबार, साउन १४ २०८३

बिहिबार, साउन १४ २०८३

कर तिर्ने प्रक्रिया र नयाँ व्यवसायको प्रक्रियामा कम नम्बर पाउँदा पनि १६ स्थान उक्लीयो नेपाल ?

शुक्रबार, कार्तिक ८ २०७६

काठमाडौं, कात्तिक ८ । कर तिर्दा खचिर्नुपर्ने समय र नयाँ व्यवसाय सुरु गर्दा ब्यहोर्नुपर्ने आर्थिक बोझको सुचकांकमा खस्कीदा पनि नेपाल यसपाली डुईङ बिजनेश रिपोर्टमा १६ स्थान उक्लीएको छ।

गत वर्ष नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रियाका आधारमा १ सय ७ स्थानमा रहेकोमा  यो वर्ष १ सय ३५ अंकमा परेको छ भने कर तिर्ने प्रक्रियामा गत वर्ष १ सय ५८ अंकमा रहेकोमा यो वर्ष १ सय ७७ अंकमा उक्लेको छ । मिहिन रुपमा अध्ययन गर्ने लगानीकर्ताका लागि भने यि सुचकहरु राम्रा होइनन् ।   

भारतसँगको आयात तथा निर्यातमा बिरगञ्जमा रहेको इन्टिग्रेटेड चेक प्वाइन्टले सहज बनाएको  र निर्माण अनुमति पाउन पनि सहज  हुँदै गएकाले नेपाल बरियतामा गत वर्ष भन्दा माथि उक्लेको हो ।

कर्जा  सुचना प्रदानमा गत वर्ष ९९ अंक पाएको नेपालले यो वर्ष ३७  अंक पाएको छ  त्यस्तै  निर्माण  अनुमतिमा गत वर्ष १ सय ४८ पाएकोमा यो वर्ष १ सय ७ अंक पाएको छ । जसले नै नेपालको स्थान ह्वात्तै माथि आएको हो ।

विश्व बैंकले कम्पनी दर्ता,  निर्माण अनुमति , कर तिर्ने समय, विदेशी मुलुकसँगको आयात निर्यात, कर्जामा पहुँच, लगानीकर्ताको संरक्षण, करारहरुको कार्यान्वयन र टाट पल्टेपछिको एक्जीट का साथै बिजुली जडानको अवस्था के कस्तो छ भन्ने आधारमा मुलुकहरुको सूचिकरण गर्ने  गरेको छ ।

कर तिर्न लाग्ने समय बढ्दै गएको र श्रम कानुनका कारण व्यवसायीमाथि श्रमिकको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाको बोझ बढेको भन्दै नेपाल गत वर्ष विश्व बैंकको डुइङ बिजनेस सूचिमा ५ स्थान तल झर्दै १ सय १०  औ स्थानमा थियो ।  त्यो प्रतिवेदनप्रति अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिकरुपमै असन्तुष्टि जनाएर संसोधन गर्न विश्व बैंकसँग आग्रह समेत गरे  । किनकी बरियतामा नेपाल तल ओर्लिपछि खतिवडाको चर्काे आलोचना भएको थियो । यो वर्ष भने नेपाल १६ अंक स्थान उक्लदै ९४ औ स्थानमा प्रवेश गरेको छ । तर यसपाली पनि गत वर्ष खस्केका परिसुचक फेरी खस्केका छन् ।

वरियता सुध्रिदा यसले नेपालमा लगानीको लागि उचित वातावरण बनेको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा सन्देश जानेछ । आगामी दिनमा  प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा केहि सुधार आउन सक्छ । तर, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने प्रक्रिया र कर तिर्ने  प्रक्रियामा भने नेपालको स्थान गत वर्ष भन्दा पनि तल ओर्र्लिएको छ  ।

सम्पत्ति हक हस्तान्तरणका लागि लाग्ने शुल्कमा भने बृद्धि गरेको र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा अनिबार्य सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्थाले सुरुवाती व्यवसाय गर्नलाई कठिन हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।