बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
बिहिबार, कार्तिक १२ २०८३
आइतबार, भाद्र २८ २०८३
काठमाडौँ । सरकारले आगामी शैक्षिकसत्रदेखि विद्यालयमा हरेक शुक्रबार ‘बुक फ्रि फ्राइडे’ र ‘स्किल इन एजुकेसन’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक ज्ञान, जीवनोपयोगी सीप र रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले यी कार्यक्रम देशभर सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार सिरहा र सप्तरीका विभिन्न विद्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका क्रममा यस्तो जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार बदलिँदो समय, प्रविधिको तीव्र विकास र रोजगारीको बदलिँदो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्न लागिएको हो। विद्यार्थीलाई किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी व्यावहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा दिनेगरी नयाँ पाठ्यक्रम विकास गरिने उनले बताए।
विद्यार्थी र अभिभावककै सुझावबाट नयाँ पाठ्यक्रम
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि कार्यदल गठन गरेर देशभर विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन भइरहेको छ।
“विद्यार्थी, शिक्षक र अन्य सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नयाँ पाठ्यक्रम तयार गरिनेछ,” मन्त्री पोखरेलले भने।
नयाँ पाठ्यक्रम तयार भएपछि त्यसैअनुसार पाठ्यपुस्तक छपाइको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए। विद्यमान पाठ्यक्रमले समयअनुकूल जीवनोपयोगी र व्यावहारिक शिक्षा दिन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर पाठ्यक्रम निर्माण गरिने बताए।
एआईदेखि साइबर सुरक्षासम्म पढाउने तयारी
सातै प्रदेशमा आयोजित कार्यशालाबाट विद्यालय शिक्षालाई व्यावहारिक, सीपमूलक, प्रविधिमैत्री र रोजगारमुखी बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ।
शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), सूचना प्रविधि, नैतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी सीप तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई पाठ्यक्रममा प्रभावकारी रूपमा समेट्न सुझाव दिएका छन्।
विद्यार्थीलाई प्रविधि प्रयोग गर्न मात्र नभई नयाँ प्रविधि विकास गर्न सक्ने क्षमतासमेत विकास गर्नेगरी पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका छन्।
मधेस प्रदेशबाट नैतिक तथा संस्कृत शिक्षा, एआई तथा कम्प्युटर प्रविधि, जलवायु परिवर्तन, ‘ग्रिन स्कुल’, प्राविधिक शिक्षा र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विषय पाठ्यक्रममा समेट्न सुझाव आएको छ।
बागमती प्रदेशका सहभागीले पूर्वीय दर्शन, संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, स्थानीय ज्ञान, सीप र संस्कृतिका साथै ‘कम्युनिटी करिकुलम’ र ‘नेचर लर्निङ’लाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
गण्डकी प्रदेशबाट सीपमा आधारित शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै पाठ्यक्रमलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ।
प्रदेशअनुसार फरक–फरक सुझाव
कोशी प्रदेशमा पाठ्यक्रम पटकपटक परिवर्तन गर्नुभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने र पर्याप्त शिक्षक व्यवस्थापनबिना नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न कठिन हुने विषय उठाइएको छ।
सुदूरपश्चिमका सहभागीले कार्यघण्टा घटाउन, मानवमूल्य शिक्षालाई प्राथमिकता दिन तथा कक्षा १० र ११ बीचको विषयवस्तुको खाडल घटाउन सुझाव दिएका छन्।
कर्णाली प्रदेशबाट भने आगामी १५ देखि २० वर्षमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण गरेर सोहीअनुसार पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
७७ जिल्लामै पुगेर सुझाव लिइँदै
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भदौ २४ गतेदेखि पहिलो चरणमा सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सरोकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरेर सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ।
पहिलो चरणको कार्यक्रम भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। दोस्रो चरणमा भने ७७ वटै जिल्लामा पुगेर सुझाव सङ्कलन गरिने केन्द्रले जनाएको छ।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समुदायस्तरमै पुगेर सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताए। शिक्षालाई समयानुकूल, व्यावहारिक, प्रविधिमैत्री र जीवनोपयोगी बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीले प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन गरी नयाँ पाठ्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए।
