शुक्रबार, भाद्र २६ २०८३
शुक्रबार, भाद्र २६ २०८३
तहवृद्धिदेखि विगतका न्यायिक फैसलासम्म, प्रशासनिक निर्णयको कानुनी आधारमाथि छानबिनको माग
बुधबार, भाद्र २४ २०८३
नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालको कार्यशैली तथा निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विशेषगरी कर्मचारीको तहवृद्धि, विगतका विवादास्पद निर्णय तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग जोडिएका विषय सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको हो ।
नगरपालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृत विजय लुईटेलसहित दुई जना इन्जिनियरलाई प्रचलित कानुनले तोकेको सेवा अवधि पूरा नहुँदै आठौँ तहमा तहवृद्धि गरिएको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीसमेत परेको छ । उजुरीमा गैरकानुनी रूपमा गरिएको भनिएको तहवृद्धि बदर गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको बताइएको छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौँडाले चलानी नं. १९६८, मिति २०८१/११/०८ को पत्रमार्फत २०७६ सालको विज्ञापनबाट स्थानीय तहमा नियुक्त अधिकृत छैटौँ तहका कर्मचारीलाई अधिकृत आठौँ तहमा तहवृद्धि गर्दा अधिकृत सातौँ तहमा तहवृद्धि भएको निर्णय मितिलाई आधार मानी ज्येष्ठता गणना गर्नुपर्ने राय दिएको थियो । तर उक्त रायको विपरीत २०७६ सालको विज्ञापनबाट नियुक्त लेखा अधिकृत विजय लुईटेलसहित दुई जना इन्जिनियरलाई आवश्यक सेवा अवधि पूरा नहुँदै आठौँ तहमा तहवृद्धि गरिएको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायको रायअनुसार उनीहरू २०७९ सालमा सातौँ तहमा तहवृद्धि भएको देखिन्छ । त्यसलाई आधार मान्दा आठौँ तहमा तहवृद्धिका लागि आवश्यक पाँच वर्षको ज्येष्ठता अवधि २०८४ सालमा मात्र पूरा हुने दाबी गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा २०८३ सालमै गरिएको भनिएको तहवृद्धिको कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
तहवृद्धिको विषयलाई थप प्रश्नको घेरामा पार्ने अर्को पक्ष नगरपालिकाको वेबसाइटमा रहेको कर्मचारी विवरण हो । २०८३ भदौ २१ गतेसम्म नगरपालिकाको वेबसाइटमा लेखा अधिकृत विजय लुईटेललाई सातौँ तहकै कर्मचारीका रूपमा उल्लेख गरिएको देखिएको छ । तर नगरपालिकाले २०८३ साउन १३ गतेको पत्रमार्फत उनलाई आठौँ तहमा तहवृद्धि गरेको विवरण सार्वजनिक भएको बताइएको छ ।
निर्णय कानुनसम्मत रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको हो भने नगरपालिकाको आधिकारिक वेबसाइटमा पद तथा तहको विवरणसमेत समयमै अद्यावधिक हुनुपर्ने हो । निर्णय भएको भनिएको मितिपछि पनि पुरानै विवरण कायम रहनुले प्रशासनिक निर्णयको पारदर्शिता र कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भने तहवृद्धि कानुनबमोजिम नै गरिएको दाबी गर्दै आएको बताइएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायबाट आएको राय, कर्मचारीको ज्येष्ठता अवधि र नगरपालिकाले गरेको निर्णयबीच देखिएको अन्तरबारे नगरपालिकाको स्पष्ट सार्वजनिक व्याख्या आवश्यक देखिएको छ ।
विगतको न्यायिक फैसलासँग पनि जोडिएको विषय
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको कार्यशैलीमाथि अहिले मात्र प्रश्न उठेको होइन । उनी जनकपुरमा प्रमुख मालपोत अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहँदा अदालतको आदेश पालना नगरेको विषयमा उच्च अदालत जनकपुरबाट कैद तथा जरिवानाको फैसला भएको तथ्य समेत सार्वजनिक भएको छ ।
उपलब्ध विवरणअनुसार अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको विषयमा उनलाई एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भएको थियो । त्यसपछि उनले कैद मिनाहा तथा माफीका लागि निवेदन दिएको र उक्त निवेदनमाथि २०८३ साउन २६ गते ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्ने आदेश भएको बताइएको छ । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ भने हालसम्म तयार नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीको विगतका निर्णय तथा न्यायिक प्रक्रियासँग जोडिएका विषयले प्रशासनिक आचरण र जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि कुनै फैसला वा आरोपको पूर्ण तथ्य सम्बन्धित आधिकारिक कागजातबाटै पुष्टि हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अख्तियारको पत्र राख्ने
अख्तियारको छापादेखि बयानसम्मका दाबी
अर्याल नागार्जुन नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले नगरपालिकामा छापा मारेको र केही महत्वपूर्ण कागजात लुकाइएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ । पछि ती कागजात तयार गरी अख्तियारमा पठाइएको भन्ने दाबीसमेत बाहिर आएको छ ।
यसै विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको समेत श्रोतले बताएको छ । अझ गम्भीर रूपमा, अख्तियारमा परेका मुद्दा तथा उजुरी ‘मिलाइसकेको’ भन्दै नगरपालिका कार्यालयको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने गरेको दाबी समेत श्रोतले गरेको छ ।
कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, तहवृद्धि तथा प्रशासनिक निर्णयका विषयमा विवाद उत्पन्न भइरहँदा सम्बन्धित नियामक तथा अनुगमनकारी निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकाय विवादास्पद निर्णयप्रति मौन बस्दा स्थानीय तहमा प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने जोखिम रहने सरोकारवालाको तर्क छ ।
विशेषगरी प्रदेश सरकारको सम्बन्धित निकायले कुनै विषयमा स्पष्ट राय दिइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत निर्णय भएको हो भने निर्णय गर्ने पदाधिकारीले त्यसको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । तहवृद्धि कानुनसम्मत भएको हो भने कुन ऐन, नियम वा कार्यविधिको कुन व्यवस्थाका आधारमा निर्णय गरिएको हो भन्ने स्पष्ट पार्नु आवस्यक रहेको छ ।
