अनुशासन उल्लङ्घन र पार्टी छाडेकाबाहेक सबैले १५औँ महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेका, पार्टी परित्याग गरेका र निधन भएका व्यक्तिबाहेक सबैलाई १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि प्रवक्ता देवराज चालिसेले १४औँ महाधिवेशनपछि सदस्यता नवीकरण गरे पनि त्यसलाई अध्यावधिक गर्न छुटेका सदस्यलाई समेत १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।

बैठकमा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहतका क्रममा देखिएका कमजोरीबारे सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने तथा पार्टीका तर्फबाट प्रभावित क्षेत्रमा गर्न सकिने सहयोग निरन्तर गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता चालिसेले बताए।

उनका अनुसार बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्न पार्टीको संरचना, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनलाई थप परिचालन गर्ने तथा उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा योगदान गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

सोमबार बस्ने बैठकमा थप छलफल गरी प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा नेपालको तर्फबाट उठाउनुपर्ने विषयमा सुझाव दिने तयारी रहेको चालिसेले बताए। भोटेकोशी बाढीपहिरोका कारण विभिन्न स्थानमा जनजीवन प्रभावित भएकाले भदौ २४ गतेका लागि तय भएको वडा अधिवेशनको मितिमा पुनर्विचार गर्न पनि अनुरोध गरिने उनले जानकारी दिए।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालका अनुसार सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा बसेको बैठकको सुरुवातमा सभापति थापाले भदौ १० गते बिहान भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन, पीडितसँगको भेटघाट तथा छलफलबाट प्राप्त जानकारी बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

आजको बैठकमा १७ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। छलफल जारी रहेकाले बैठक सोमबार दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पुनः बस्ने कार्यवाहक मुख्यसचिव दुलालले जानकारी दिए।

बैठकमा सहमहामन्त्रीद्वय फरमूल्लाह मन्सुर र बहादुरसिंह लामा तथा सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी, महेन्द्र यादव, सुरेन्द्रप्रसाद चौधरी, रमेश रिजाल, अर्जुनप्रसाद जोशी, डा. चन्द्रकान्त भण्डारी, अजयकुमार चौरसिया, अब्दुल सत्तार, राजेन्द्रकुमार केसी, इन्जिनियर मोहन आचार्य, प्रा. डा. गोविन्दराज पोखरेल, भरतकुमार शाह र सुधीरकुमार शिवाकोटीलगायतले धारणा राखेका थिए।

त्यसैगरी बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ र कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजङ्ग शाहीले पनि बैठकमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए।