मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, साउन १२ २०८३
मंगलबार, साउन ५ २०८३
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिददेखि वैदेशिक भ्रमणसम्मका खर्चमा कडाइ गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपरेमा अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। पूर्वसहमति बिना कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ। त्यस्तै सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्रै मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख सडकभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधारयुक्त भवन भाडामा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयहरूले कार्यसम्पादनका लागि उपलब्ध खाली सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ उपयोग गर्नुपर्ने तथा भाडामा लिइएका भवनहरू पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने निर्देश गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मतसम्भार, कार्यालय सामग्री, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क तथा भ्रमण खर्चलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन पनि निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न विशेष जोड दिइएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोगका लागि सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सात दिनभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
मार्गदर्शनले आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन पनि जोड दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, जोखिम व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्च सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूको विवरण राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन पनि आग्रह गरिएको छ। मन्त्रालयले प्रत्येक दुई महिनामा बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने जनाएको छ।
