बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
आइतबार, असार २८ २०८३
काठमाडौं । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–७ स्थित वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वनले वन संरक्षणसँगै आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्थानीय उपभोक्ताको आर्थिक अवस्था सुधारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको छ।
वन व्यवस्थापन समितिले बाँस, फलफूल, बेसार खेती तथा लघुउद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीयका लागि रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्दै आएको छ। करिब एक सय हेक्टर क्षेत्रफलमा दशकअघि रोपिएका पाँच हजारभन्दा बढी बाँसका बिरुवाको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिएको छ। हाल काँडे, पेले, लाठी, मलवास, निगाले, देहरादुन, लहरे र बुमलगायत विभिन्न प्रजातिका बाँस उत्पादन भइरहेका छन्।
सामुदायिक वनका कार्यालय सचिव अम्भुसिंह धामीका अनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बाँस बिक्रीबाट मात्रै चार लाख ९२ हजार ९०५ रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख ९२ हजार १०५ रुपैयाँ, २०८१/८२ मा एक लाख ३० हजार ९५० रुपैयाँ र २०८२/८३ मा एक लाख ६९ हजार ८५० रुपैयाँ आम्दानी भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
उत्पादित बाँस स्थानीय किसानले व्यावसायिक तरकारी खेती, डोको–डालो बुन्न, घर निर्माणमा सटरिङ गर्न, कुखुरापालनका लागि टहरा बनाउन तथा भूक्षय नियन्त्रणका लागि जैविक तटबन्ध निर्माणमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। प्रजातिअनुसार प्रतिगोटा बाँस २०० देखि ५०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ।
सामुदायिक वनले फलफूल खेतीलाई पनि विस्तार गरेको छ। वन क्षेत्रमा चार हजार बियाँरहित कागती, पाकिस्तानी सुन्तलाका ५० बिरुवा तथा लिची, बम्बई, दह्रे, बाह्रमासे र आम्रपाली जातका करिब ५०० आँपका बिरुवा रोपिएका छन्। उत्पादन दिन थालेका यी बगैँचालाई पाँच वर्षका लागि चार लाख रुपैयाँमा ठेक्कामा दिइएको छ।
सामुदायिक वनका अध्यक्ष लोकेन्द्र जोशीका अनुसार उपभोक्ताको आयआर्जन वृद्धि गर्न दुना–टपरी तथा बाँस–बेत उद्योग सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आवश्यक मेसिन खरिद गरिसकिएको र उद्योग सञ्चालनअघि उपभोक्तालाई सीपमूलक तालिमसमेत प्रदान गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
वनले चार हेक्टर क्षेत्रफलमा बेसार खेती गर्दै आएको छ। यहाँबाट वार्षिक ४० देखि ५० क्विन्टलसम्म बेसार उत्पादन हुने गरेको छ। उत्पादन भएको बेसारलाई गुणस्तरीय रूपमा सुकाउन नगरपालिका र दातृ निकायको सहयोगमा सौर्य ड्रायर (सोलार ड्रायर) जडान गरिएको छ।
मौरीपालन प्रवर्द्धनका लागि कैलालीस्थित वनस्पति अनुसन्धान केन्द्रबाट दुई हजार चिउरीका बिरुवा ल्याएर रोप्ने तयारी गरिएको छ। साथै वनभित्र पिकनिकस्थल निर्माण तथा धार्मिक एवं पर्यटकीय महत्व बोकेको सुनदेवी तालसम्म पदमार्ग निर्माण गर्ने योजना पनि अघि बढाइएको छ।
सामुदायिक वनले संरक्षणसँगै संरक्षण शिक्षा, विपन्न वर्ग लक्षित आयमूलक तथा सीप विकास कार्यक्रम, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र पूर्वाधार विकासमा समेत लगानी गर्दै आएको छ।
स्थानीय उपभोक्ता रमेश नेपालीका अनुसार वन्यजन्तु बस्तीमा प्रवेश रोक्न मेसवायर जडान, टर्चलाइट वितरण, विद्यालयलाई कम्प्युटर सहयोग, पुल–पुलेसा निर्माण तथा सडक ग्राभेलिङजस्ता कार्यक्रमबाट पनि स्थानीय समुदाय लाभान्वित भएका छन्।
सामुदायिक वनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा फलफूल, बाँस, काठ–दाउरा बिक्री तथा दण्ड–जरिवानाबाट ७४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको जनाएको छ। एक हजार ११ दशमलव ५३ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको वातावरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन संरक्षण र स्थानीय समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणको सफल नमुनाका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।
