बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
बुधबार, कार्तिक ११ २०८३
सोमबार, असार १५ २०८३
काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदामा समावेश गरिएको सेयर हस्तान्तरण शुल्कसम्बन्धी प्रस्तावले पुँजी बजारमा नयाँ बहस र अन्योल सिर्जना गरेको छ।
मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर यो शुल्क स्टक एक्सचेन्जमार्फत हुने दोस्रो बजारको नियमित कारोबारमा पनि लागू हुने हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट नभएकाले लगानीकर्ता र बजारसँग सम्बन्धित पक्षहरू अन्योलमा परेका छन्।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरण वा खरिदबिक्री भएमा त्यस्तो सेयर अभिलेख गर्दा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशतका दरले सेयर हस्तान्तरण शुल्क बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, धितोपत्र विनिमय बजार (स्टक एक्सचेन्ज) को प्रणालीमार्फत भएको सेयर कारोबारमा सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायी (ब्रोकर) ले उक्त शुल्क संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। यही प्रावधानका कारण दोस्रो बजारमा हुने कारोबारमा समेत अतिरिक्त १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको हो।
सेयर ब्रोकर प्रियराज रेग्मीले कम्पनी ऐन सामान्यतया स्टक एक्सचेन्जबाहिर हुने सेयर हस्तान्तरणलाई लक्षित गर्ने र स्टक एक्सचेन्जमार्फत हुने कारोबार धितोपत्रसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत नियमन हुने बताए। उनले मस्यौदाको भाषा स्पष्ट नभएकाले सम्बन्धित निकायले यसको आशय प्रस्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले मस्यौदा अहिले छलफलकै चरणमा रहेको र विभिन्न सुझाव प्राप्त भइरहेको बताए। उनले प्राप्त सुझावका आधारमा आवश्यक संशोधन हुन सक्ने उल्लेख गर्दै अन्तिम नीति यही नै हुने निश्चित नभएको स्पष्ट पारे। प्रस्तावको कानुनी आशयबारे थप बुझ्न बाँकी रहेको पनि उनले बताए।
यसअघि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सेयर कारोबारमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर बनाउने तथा करको दर ५–७.५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५–१० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। तर आर्थिक ऐनमा त्यससम्बन्धी व्यवस्था समावेश नभएपछि उक्त घोषणाको कार्यान्वयनबारे पनि अन्योल कायम छ।
हाल दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गर्दा लगानीकर्ताले कारोबार रकमका आधारमा ०.२४ प्रतिशतदेखि ०.३६ प्रतिशतसम्म ब्रोकर सेवा शुल्क तिर्छन्। साथै कारोबार रकमको ०.०१५ प्रतिशत धितोपत्र बोर्ड शुल्क र प्रति कारोबार २५ रुपैयाँका दरले सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको राफसाफ शुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयले कम्पनी ऐनको मस्यौदामा सार्वजनिक राय–सुझाव संकलन गरिरहेको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा संशोधन भएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा दर्ता हुनेछ। अन्तिम रूपमा सेयर हस्तान्तरण शुल्कको व्यवस्था संसद्को छलफल र पारित हुने कानुनमार्फत टुंगो लाग्नेछ।
