झापा । झापाको मेचीनगर–४ बाहुनडाँगीमा भारतबाट छावासहितको जङ्गली हात्तीको बथान गाउँ पस्न थालेपछि स्थानीयवासी त्रासमा परेका छन्। दैनिक ४० देखि ५० वटासम्मको हात्तीको समूह गाउँ आसपासका चियाबारी र झाडीमा दिनभर बस्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन्।
स्थानीयका अनुसार छावासहितका हात्ती बढी आक्रामक हुने भएकाले ज्यान र धनको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता बढेको छ। हात्तीको डरका कारण अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनसमेत कठिनाइ भइरहेको छ भने किसानहरू धान रोपाइँ छाडेर दिनभर हात्ती धपाउन बाध्य भएका छन्।
स्थानीय युवा, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले साइरन बजाएर तथा अन्य उपाय अपनाएर हात्तीलाई बस्तीबाट हटाउने प्रयास गरिरहेको भए पनि त्यो दीर्घकालीन समाधान हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।
मेचीनगर–४ का वडाध्यक्ष अर्जुन कार्कीले नागरिकको सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकार, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी निरन्तर परिचालित रहेको बताए। उनले स्थानीय युवा र सुरक्षा निकायको सहयोगमा हात्तीलाई बस्ती तथा चियाबारीबाट भारततर्फ फर्काउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै यो समस्या स्थानीय तहको प्रयासले मात्र समाधान नहुने र सङ्घीय सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए।
लामो समयदेखि हात्तीको समस्याबाट प्रभावित स्थानीय नीलकण्ठ तिवारीले धनजनको सुरक्षा कठिन बन्दै गएपछि प्रधानमन्त्रीसम्म समस्या पुर्याउन मुख्यमन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।
बाहुनडाँगी क्षेत्रमा दशकौँदेखि मानव–हात्ती द्वन्द्व रहँदै आएको छ। भारतको आसाम र पश्चिम बङ्गालबाट नेपालको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षसम्म फैलिएको हात्तीको परम्परागत आवतजावत मार्गमा मानव बस्ती विस्तार र वन फडानी भएपछि हात्ती गाउँ पस्ने क्रम बढेको जानकारहरू बताउँछन्।
सीमा क्षेत्रमा करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको विद्युतीय तारबार धेरै स्थानमा जीर्ण बनेको छ। हात्तीहरूले रुखका हाँगा प्रयोग गरेर तार थिच्ने वा पोल ढालेर गाउँ प्रवेश गर्ने गरेको जनाइएको छ। वन क्षेत्रमा पर्याप्त आहारा नहुनु र गाउँमा राखिएको अन्नबाली तथा खेतबारीतर्फ आकर्षित हुनु पनि हात्ती गाउँ पस्नुको अर्को कारण मानिएको छ।
स्थानीयवासीले साइरन बजाएर वा केही समय धपाएर मात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै नेपाल–भारतबीच सीमापार समन्वयमार्फत हात्तीको परम्परागत करिडोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। साथै, विद्युतीय तारबारको मर्मत, प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउने र किसानलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
