बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
काठमार्डौं भदौ, १८– देशमा सञ्चालनमा रहेका ८३ वटा जलविद्युत आयोजनामध्ये २४ वटा आयोजना बैंकको ब्याज र किस्ता पनि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माणमा लागेको खर्चको तुलनामा बिजुली बेचेर प्राप्त हुने आय अत्यन्त न्युन भएपछि उनिहरु रुग्ण बनेका हुन् ।
केहि आयोजनाको बैंकले लिलामी घोषणा गरिसक्यो भने केहिको घोषणा गर्ने क्रममा छ । सरकारले प्रतिवद्धता जनाइसकेको अनुदान र संसोधित बिद्युत खरिद दरमा प्राधिकरणले बिजुली नकिनेकाले रुग्ण बनेको रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका संयोजक सुर्य प्रसाद अधिकारी बताउँछन् ।
उनले भने ‘विदेशी लगानीका आयोजनाले पाउने जति पनि हामीलाई सुविधा छैन, प्रतिवद्धता जनाएका कुराहरु नै सरकारले पुरा नगरेपछि अब हामी आयोजनाको हक नै राज्यलाई हस्तान्तरण गर्ने योजनामा छौं । ’
उनका अनुसार बैंकको किस्ता र ब्याज नै तिर्न धौ धौ भएपछि सिन्धुपाल्चोकको झ्याडी खोलाको त एनएमबी बैंकले लिलामी गर्ने नै घोषणा गरेको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएका निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ६६ आयोजनामा बैंकको ३६ अर्ब ऋण छ भने प्रवर्धक तथा सेयरधनिकोे १६ अर्ब लगानी भएको अधिकारी बताउँछन् ।
देशमा उर्जा सङ्कट हटाउनका लागि आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को बजेटमा निर्माण सम्पन्न भै व्यापारिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख अनुदान दिने भनिएको थियो । तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैगरि २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनाहरुलाई संसोधित दर अर्थात वर्षातमा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा दिने भनेपनि विद्युत प्राधिकरणले यो कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । अर्थमन्त्रालयले यसमा बजेट नछुट्याएकाले संसोधित दर कार्यान्वयन गर्न नसकेको विद्युत प्राधिकरण बताउँछ ।
बढ्दै गएको बैंकको ब्याज पनि आयोजना सञ्चालनका लागि बाधक बन्दै आएको छ । करिब ७ देखि ८ प्रतिशतमा लिएको ऋणको ब्याजदर अहिले १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । प्रवर्धकले उत्पादन गर्छु भनेर प्रतिवद्धता गरेअनुसार विद्युत उत्पादन हुन सकेन भनेपनि जरिवाना तिर्नुपर्छ । जबकी २०७२ मा तयार पारिएको राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारण पत्रमा नै १० मेगावाट भन्दा साना आयोजनामा यो व्यवस्था हटाउने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
उर्जा मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय बिचको समन्वय अभावले निजी क्षेत्रले सरकारले दिने भनेको पनि अनुदान पाउन नसकेको हो । बिजुलीमा गरेको जनताको लगानी जोखिममा पर्याे भने के आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा जनताले लगानी गर्लान् त ? यस विषयमा नीति निर्माताले सोच्नु जरुरी छ ।
