काठमाडाैं । जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको सम्भावित खतरा नभई नेपालको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कठोर यथार्थ बनिसकेको छ। विशेषगरी तराई क्षेत्रमा गर्मीयाममा देखिने ‘लू’ (तातो हावा) ले जनस्वास्थ्य, कृषि उत्पादन र आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हालै राजधानीमा आयोजित ‘हिट एक्शन डे’ कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका तथ्यांकअनुसार सन् २००० यता देशका ४० भन्दा बढी मौसम मापन केन्द्रमा तापक्रमका पुराना रेकर्डहरू तोडिएका छन्। पछिल्ला पाँच वर्षमा यो अवस्था झनै गम्भीर बनेको देखिन्छ। तराई क्षेत्रमा ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथिको तापक्रम लामो समयसम्म रहन थालेपछि जनजीवन थप प्रभावित हुँदै गएको छ।
तराई क्षेत्र ‘लू’को सबैभन्दा उच्च जोखिममा रहेको मानिन्छ। भू–संरचना, बढ्दो शहरीकरण र तापक्रम वृद्धिका कारण यो क्षेत्र ‘हिट जोन’ का रूपमा विकसित हुँदै गएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। बाँके र रुपन्देहीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले अमेरिकी रेडक्रसको सहयोगमा सचेतना तथा तयारी कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि यसलाई अन्य जोखिमयुक्त जिल्लामा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
यसैबीच जल तथा मौसम विज्ञान विभागले परम्परागत तापक्रम मूल्याङ्कन प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै स्थानअनुसार जोखिम मापन गर्न ‘पर्सेन्टाइल’ आधारित प्रणाली अपनाउन थालेको छ। साथै मौसम पूर्वानुमानलाई जनस्वास्थ्य र कृषि प्रभावसँग जोडेर ‘इम्प्याक्ट बेस्ड फोरकास्ट’ जारी गर्न थालिएको छ, जसलाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिइएको छ।
विशेषज्ञहरूले ‘लू’को प्रभावमा तापक्रमसँगै आर्द्रताको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले स्थानीय स्तरमै सूक्ष्म तथ्यांक संकलन र प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा विश्लेषणमार्फत पूर्वानुमान प्रणालीलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
सरकारले सबै नागरिकसम्म पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित ‘अर्ली वार्निङ फर अल’ मार्गचित्र स्वीकृत गरिसकेको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार तथा निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको जोड छ।
बढ्दो तापलहरले स्वास्थ्य, कृषि र श्रम उत्पादकत्वमा नकारात्मक असर पारिरहेको अवस्थामा ‘लू’लाई सामान्य मौसमी घटना मात्र ठानेर बेवास्ता गर्न नहुने निष्कर्ष निकालिएको छ। समयमै प्रभावकारी रणनीति, प्रविधिको प्रयोग र समुदायस्तरीय तयारीले मात्र सम्भावित मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने विशेषज्ञहरूको धारणा छ।