काठमाडौं भदौ, ११– सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठान सूचिकरण नै भएका छैनन्। जसका कारण सरकारले निकै तामझामसाथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।
एक लाख श्रम प्रतिष्ठानमध्ये अहिलेसम्म ४ हजार ५ सय प्रतिष्ठान मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकरण भएका छन् । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको हितका लागि भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
श्रमिकको न्युनतम तलबको २० प्रतिशत रकम कम्पनीले र ११ प्रतिशत रकम श्रमिकले मासिकरुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यसबाट श्रमिकलाई औषधोउपचार खर्चदेखि पेन्सन दिने सरकारको योजना छ ।
यसका लागि असार मसान्तसम्म सबै कम्पनी सूचिकरण भइसक्नुपथ्र्यो । तर उद्योगीले आर्थिक बोझ हुने भन्दै सूचिकरणका लागि अटेरी गरेका छन् ।
गत मंसिर ६ गते निकै तामझामसहित साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी सामाजिक सुुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । त्यो कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले पनि कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । तर अहिले भने उनिहरुले यसलाई कार्यान्वयनमा लान मानेका छैनन् ।
साथै सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन सकेको छैन । घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित उद्योगी व्यवसायीले संचालन गरेकै कम्पनी सूचिकरण भएका छैनन् । कानुन अनुसार सूचिकरण गराउन वाध्य पार्नुको साटो विभागीय मन्त्री गोकर्ण विष्टले उद्योगीका नेताको असहयोगका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताएका छन् ।