बिहिबार, साउन १४ २०८३
बिहिबार, साउन १४ २०८३
मंगलबार, जेष्ठ ५ २०८३
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालतमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै पाँच बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । बारले अदालत प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत घोषणा गरेको छ ।
आइतबार बसेको बारको आकस्मिक बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दर्ताका लागि पेस गरिएका निवेदनहरू बिना कारण दरपीठ गरी दर्ता नगरी रोक्नु न्यायिक प्रक्रियामाथिको अवरोध भएको ठहर गरेको हो । बारले यस्तो कार्य अदालत प्रशासनको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको र न्यायमार्ग अवरुद्ध गर्ने प्रकृतिको भएको जनाएको छ ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगर्नु प्रशासनको असाधारण, अप्राकृतिक तथा ऐतिहासिक भूल भएको उल्लेख गरिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ अनुसार कामु प्रधानन्यायाधीशले दरपीठउपर परेको निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिनुभएको भए पनि अदालत प्रशासनले उक्त आदेशको अवज्ञा गरेको आरोप बारले लगाएको छ ।
त्यसैगरी, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नहुने नेपालको संविधानको धारा १०५ को व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधिसभामा छलफल गरिएको विषयप्रति पनि बारले आपत्ति जनाएको छ ।
बारले समीक्षा बास्कोटा र यणमणि न्यौपाने ले न्यायाधीशहरूबारे संसदमा व्यक्त गरेको टिप्पणीलाई “आवेश प्रेरित र दम्भमा आधारित उन्मादी अभिव्यक्ति” को संज्ञा दिँदै ती अभिव्यक्तिहरू संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको छ । साथै, यस्ता घटना पुनः नदोहोरिने सुनिश्चित गर्न सम्माननीय सभामुखसमक्ष स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
आन्दोलनअन्तर्गत नेपाल बार एशोसिएशनले जेठ ५ गते दिउँसो १:१५ बजे बार परिसरमा लालटिन बालेर विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममा अदालत प्रशासनको कार्यशैलीविरुद्ध विरोध जनाउँदै न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको पक्षमा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गरिने बारले जनाएको छ ।
बारले थप आन्दोलनका कार्यक्रम सल्लाहकार तथा एकाइहरूबाट प्राप्त सुझावका आधारमा क्रमशः अघि बढाइने पनि स्पष्ट पारेको छ ।
