काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले अध्यागमनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग सुझाव माग गरेको छ।
मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै विधेयकको मस्यौदामाथि सात दिनभित्र राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो।
मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा विधायन ऐन, २०२१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम विधेयक तर्जुमा गर्नुको कारण र त्यसले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणको राय लिन मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सुझाव legalsectionmoha@gmail.com मार्फत पठाउन सकिने जनाइएको छ।
पैँतीस बुँदे मस्यौदाको प्रस्तावनामा विदेशी नागरिकको नेपाल प्रवेश, बसोबास तथा नेपालबाट हुने प्रस्थानलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न आवश्यक भएकाले नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको उल्लेख छ।
मस्यौदाको दफा ४ अनुसार अध्यागमन अधिकृतले विदेशी नागरिकलाई कूटनीतिक, औपचारिक, पर्यटक, ट्राञ्जिट, अध्ययन–अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक, कार्य, व्यावसायिक, पारिवारिक, प्रेस, अस्थायी, आवासीय, गैरआवासीय, पर्वतारोहण, चलचित्र, खेलकुद, मेडिकललगायतका भिसा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वा गैरआवासीय परिचयपत्र प्राप्त नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा उनीहरूका परिवारलाई १० वर्षसम्म निःशुल्क गैरआवासीय नेपाली भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
मस्यौदामा नियन्त्रित क्षेत्र भ्रमणका लागि अनुमति लिनुपर्ने, विदेशी नागरिकले पालना गर्नुपर्ने दायित्व तथा वायुसेवा कम्पनीको जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छ। विदेशी नागरिकको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, अध्यागमन कसुरसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत अनुसन्धान अधिकृतलाई नेपाल प्रहरी ले पाएसरहका अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ। मस्यौदाअनुसार अनुसन्धान अधिकृतले पक्राउ, खानतलासी तथा हिरासतमा राख्न सक्नेछन्। साथै, मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमतिमा आरोपितलाई २५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
