काठमाडौँ । विश्व शिक्षक युनियन महासंघ (FISE–WFTU FSM) ले नेपालमा श्रमजीवी वर्ग, विशेषगरी शिक्षक, निजामती कर्मचारी तथा विद्यार्थीहरूमाथि ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै ऐक्यबद्धता जनाएको छ।
महासंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालमा हालैका नीतिगत निर्णय तथा अध्यादेशहरूले संगठन गर्ने स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पारेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिमा सार्वजनिक क्षेत्रका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरिएको, शिक्षक तथा कर्मचारीको संघीय गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको तथा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनहरूलाई निषेध गरिएको जस्ता कदमहरूलाई “अधिनायकवादी प्रवृत्ति” को रूपमा चित्रण गरिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार, नेपाल सरकारले २ मे २०२६ मा जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत राज्य प्रशासन र निजामती सेवाभित्रका ट्रेड युनियन संरचनाहरू खारेज गरेको दाबी गरिएको छ। साथै, शिक्षा क्षेत्रका संघ–संस्थामाथि पनि प्रतिबन्ध र चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गरिएको छ।
महासंघले यी कदमहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का अभिसन्धि नं. ८७ र ९८ को उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। ती अभिसन्धिहरूले संगठन गर्ने स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्छन्।
FISE–WFTU FSM ले नेपाली श्रमजीवी वर्गप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै सरकारलाई सबै प्रतिबन्धात्मक निर्णयहरू फिर्ता लिन, ट्रेड युनियन अधिकार पुनःस्थापना गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन तथा मानव अधिकार संगठनहरूलाई पनि यस विषयमा चासो देखाउन र आवश्यक दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ।
महासचिव ड्रिसी अब्देरज्जाकद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति महासंघको तर्फबाट जारी गरिएको हो।
