काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा यसपटक वरिष्ठताको परम्परा तोडिएको भन्दै संवैधानिक र कानुनी बहस चर्किएको छ। संवैधानिक परिषद्ले वरीयता क्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरूलाई छाडेर डा. मनोजकुमार शर्माको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि विवाद बढेको हो।
विगतमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा वरिष्ठताका आधारमा निर्णय गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो। तर यसपटक परिषद्ले उक्त परम्परा तोड्दै वरीयतामा चौथो स्थानमा रहेका डा. शर्माको नाम अघि सारेको हो।
संविधानको धारा १२९ अनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीशका रूपमा काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य मानिन्छ। संविधानमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भने छैन।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले विगतका विभिन्न फैसलामार्फत प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा ‘वरिष्ठता र योग्यता’ लाई मुख्य आधार मानिनुपर्ने व्याख्या गर्दै आएको छ। विशेषगरी ‘अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल विरुद्ध संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठतालाई बेवास्ता गर्न नहुने स्पष्ट व्याख्या गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अवकाशपछि नयाँ नियुक्तिको क्रममा दायर भएको उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले “प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्ति सिफारिस गर्दा वरिष्ठतालाई उपेक्षा गर्न नहुने” उल्लेख गरेको थियो। अदालतले वरिष्ठ न्यायाधीशलाई छाडेर कनिष्ठलाई नियुक्त गर्ने भए त्यसको वस्तुनिष्ठ आधार र स्पष्ट कारण हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो।
फैसलामा वरिष्ठतालाई प्राथमिक आधार र योग्यतालाई पूरक आधारका रूपमा व्याख्या गरिएको थियो। बिना ठोस कारण वरिष्ठता मिच्नु संविधान र विधिको शासनविपरीत हुने पनि अदालतको ठहर थियो।
यस्तै, ‘अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी विरुद्ध संवैधानिक परिषद्’ सम्बन्धी २०७५ सालको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले संविधानले कार्यपालिकालाई ‘जो पायो उसैलाई छान्ने अधिकार’ नदिएको व्याख्या गरेको थियो। अदालतले वरिष्ठतालाई स्थापित संवैधानिक परम्पराका रूपमा उल्लेख गर्दै यस्तो परम्परा तोडिँदा न्यायपालिकामा राजनीतिक बफादारिता बढ्ने र न्यायिक स्वतन्त्रतामा असर पर्ने चेतावनी दिएको थियो।
यसपटकको सिफारिसपछि संवैधानिक परिषद्को निर्णयले विगतको अभ्यास मात्र नभई सर्वोच्च अदालतकै व्याख्यालाई चुनौती दिएको टिप्पणी कानुन व्यवसायी र संवैधानिक क्षेत्रबाट हुन थालेको छ।
अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि शर्मा नेपालको नयाँ प्रधान न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुनेछन् । डा. शर्माको कार्यकाल करिब ६ वर्षसम्म रहने छ ।
प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर पछिल्लो समय न्यायिक वृत्त, नेपाल बार र राजनीतिक तहमा व्यापक चासो देखिएको थियो । विशेषगरी छोटो कार्यकाल हुने न्यायाधीश वा लामो समय नेतृत्व दिन सक्ने न्यायाधीशमध्ये कसलाई प्राथमिकता दिने भन्ने बहस भइरहेका बेला संवैधानिक परिषद्को निर्णय आएको हो ।
अब संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएपछि शर्मा नेपालको नयाँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुनेछन् ।
डा. शर्माको जन्म सन् १९७० जुन १८ मा पर्सा जिल्लाको वीरगञ्जमा भएको हो । उनले काठमाडौंस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बी.एल. तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएल.एम. गरेका छन् । उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधिसमेत हासिल गरेका छन् ।
सन् १९९५ मा अधिवक्ताका रूपमा कानुनी अभ्यास सुरु गरेका शर्माले कानुनका विभिन्न क्षेत्रमा वकालत गरेका थिए । उनले विभिन्न कम्पनी तथा संस्थालाई कानुनी परामर्शसमेत दिएका थिए । उनी सन् २०१३ जुन १० देखि सन् २०१५ डिसेम्बर १२ सम्म बुटवल र पाटन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत थिए ।
न्यायिक करियरका क्रममा उनले नेपाल तथा विदेशमा आयोजित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन् । शर्मा सन् २०१९ अप्रिल १९ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए र त्यसयता सर्वोच्चमा कार्यरत छन् ।
