काठमाडौँ । सरकारले संघीय स्तरमा मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै पुनर्संरचना गर्ने खाका तयार पारेको छ। प्रस्तावअनुसार अब संघमा १७ मन्त्रालय रहनेछन्, जसमा केही मन्त्रालय गाभिने, केही खारेज हुने र केहीको नाम परिवर्तन गरिने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का सभापति रवि लामिछाने ले उस्तै प्रकृतिका काम भएका मन्त्रालयहरू गाभ्नेबारे गम्भीर छलफल भइरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार विगतमा विभिन्न आयोगहरूले मन्त्रालय संख्या १५–१८ बीचमा सीमित गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् र अहिले सोही दिशामा सरकार अघि बढिरहेको छ।
प्रस्तावित संरचना अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई भूमि व्यवस्था र सहकारीसँग जोडेर ‘कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई फराकिलो बनाउँदै ‘वन, पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय’ बनाउने तयारी छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैगरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई विस्तार गरी ‘उद्योग, वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ नामकरण गर्ने योजना छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट युवाको क्षेत्र अलग गरी श्रम तथा रोजगारसँग जोडेर नयाँ मन्त्रालय बनाउने तयारी छ भने शिक्षा मन्त्रालयमा खेलकुद जोडिने र विज्ञान प्रविधि अलग गरिने प्रस्ताव छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै सामाजिक सुरक्षा, लैंगिक समानता र समावेशीकरणका विषयलाई समेटेर नयाँ मन्त्रालय गठन गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कटौती, कार्यक्षमता वृद्धि र नीतिगत समन्वय मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ। हाल संघीय सरकारमा २१ मन्त्रालय कायम रहेका छन्।
