अतिक्रमण व्यवस्थापनबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्टिकरण: ‘हटाउने होइन, आवासको स्थायी समाधान खोज्दैछौं’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारको अतिक्रमण व्यवस्थापन अभियान नागरिकलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित गर्दै दीर्घकालीन समाधान खोज्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको बताएका छन्। उनले नागरिकलाई भ्रममा नपर्न, अनावश्यक रूपमा नआत्तिन र अपुष्ट सूचना नफैलाउन आग्रह गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले काठमाडौँ उपत्यकाका नदीकिनार तथा सरकारी स्वामित्वका जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउने विषयमा विभिन्न टिप्पणी र व्याख्या भइरहेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्ता गतिविधिबाट भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासमा रहेका नागरिकमा त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेको सूचनालाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको उनको भनाइ छ।

सरकारले दीर्घकालीन समाधान कार्यान्वयनमा अवरोध बनेका भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का केही प्रावधान अध्यादेशमार्फत खारेज गरिसकेको जनाउँदै उनले अब वास्तविक भूमिहीनको डिजिटल लगत संकलन, विवरण प्रमाणीकरण र व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने काम सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।

उनका अनुसार जोखिमपूर्ण स्थानमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ भने अन्य भूमिहीनका हकमा सम्बन्धित आयोगको सिफारिसका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिनेछ।

प्रधानमन्त्री शाहले सरकारले चालेका सबै कदम नागरिकको आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्दै कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।