काठमाडौं । सरकारले ल्याएको अध्यादेशप्रति चौतर्फी आलोचना भएको छ। संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर शासन सञ्चालन गरिएको भन्दै सरकारको कदममाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। यसबीच सहकारी अध्यादेश, २०८३ तथा सार्वजनिक खरिद अध्यादेश, २०८३ रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका छन्। ती अध्यादेशहरू सार्वजनिक भएसँगै व्यापक आलोचना भइरहेको छ।
सरकारले १७ वैशाखका लागि आह्वान गरेको संसद् अधिवेशन २४ घण्टा नबित्दै वैशाख १० मै स्थगित गरेको थियो। त्यसबेला संसद् सचिवालयको तयारी नपुगेको भन्दै केही दिनका लागि स्थगन गरिएको दाबी गरिएको थियो। तर, त्यसपछि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश पठाइएपछि संसद् स्थगनको वास्तविक उद्देश्यबारे प्रश्न उठेको छ।
संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन नचलेको अवस्थामा र तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसले अध्यादेश ल्याउन संसद् नचलिरहेको हुनु र तत्काल आवश्यकता हुनु अनिवार्य सर्त तोकेको छ। तर, सरकारले निरन्तर अध्यादेश ल्याइरहेको भन्दै यसको औचित्यमाथि बहस भइरहेको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने अभ्यासलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत ठहर गरेको थियो। अदालतले यस्तो अभ्यासलाई ‘छद्म विधायन’ भन्दै विधायिकाको अधिकारमा अनुचित हस्तक्षेप हुने टिप्पणी गरेको थियो।
अध्यादेशबारे रामचन्द्र पौडेलले संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेका छन्। शीतलनिवासमा भएको छलफलमा सहभागी कानुनविद्हरूले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर निर्णय लिन सुझाव दिएका थिए। छलफलमा बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, भीमार्जुन आचार्य र टीकाराम भट्टराई सहभागी थिए।
उता महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले भने राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश रोक्न नमिल्ने सुझाव दिएका छन्। उनले संविधानको धारा ६६ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशअनुसार अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसैअनुसार निर्णय लिन सुझाव दिएका हुन्।
शक्ति सन्तुलनमा प्रश्न उठ्याे
कार्यपालिका र विधायिकाबीचको शक्ति सन्तुलनबारे पुनः बहस सुरु भएको छ। पछिल्लो समय सरकारले बारम्बार अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने अभ्यास बढाएको भन्दै यसलाई विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेपका रूपमा आलोचना गरिएको छ।
संसद् सञ्चालनमा रहेका बेला समेत अध्यादेश जारी गर्ने प्रवृत्ति अपनाइएको भन्दै राजनीतिक दल, संवैधानिक विज्ञ तथा नागरिक समाजले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले संविधानले अध्यादेशलाई विशेष परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्न अनुमति दिएको भए पनि सरकारले त्यसको दुरुपयोग गर्दै विधायिकाको भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी र सहकारी बचत फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि विवाद चर्किएको छ। आलोचकहरूले यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा संसद्मा व्यापक छलफल गरेर मात्र कानुन बनाउनुपर्नेमा सरकारले एकपक्षीय रूपमा निर्णय गरेको बताएका छन्।
