मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
मंगलबार, कार्तिक १७ २०८३
मंगलबार, बैशाख १५ २०८३
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदल–२०८२ ले सोमबार संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूसँग व्यापक छलफल गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परामर्श बैठक आयोजना गरेको हो ।
छलफलमा कार्यदलका सदस्य सचिव लीलाधर सुवेदीले संविधान संशोधनका सम्भावित विषयवस्तुबारे प्रस्तुति दिएका थिए । उनले शासकीय स्वरूप, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, विज्ञ मन्त्रीको व्यवस्था, सांसद मन्त्री नहुने प्रणाली, मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रीको जवाफदेहिता, निर्वाचन प्रणाली तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारजस्ता विषयमा बहस हुनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै व्यवस्थापिकाको सुधार, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष–उपाध्यक्षको भूमिका, निर्वाचनमा गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, सङ्घीयताको प्रभावकारिता, स्थानीय तहलाई कसरी उत्तरदायी बनाउनेलगायत विषय पनि छलफलका एजेन्डामा राखिएको थियो ।
सुवेदीले दलविहीन स्थानीय तह वा दलीय व्यवस्थासहितको मोडेल, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, उमेर, आचरण तथा अनुशासनका विषय पनि प्रस्तुत गरे । साथै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, न्यायपालिकामा हुने विकृति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, न्याय परिषद्को संरचना र प्रतिस्पर्धाबाट न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।
संवैधानिक निकायहरूको संख्या, पदाधिकारी संख्या तथा नियुक्ति प्रक्रियालाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने भन्ने विषयमा पनि संशोधन आवश्यक हुन सक्ने धारणा राखिएको थियो ।
छलफलमा संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले संविधानको आधारभूत संरचनालाई ध्यानमा राखेर मात्र संशोधन गरिनुपर्ने बताए । संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले पूर्ण संसदीय व्यवस्था कायम गरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार दिनु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे ।
संविधानविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधान नागरिक र सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने पुल भएकाले हतारमा संशोधन नगरी व्यापक बहसपछि मात्रै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन न्याय परिषद्को संरचनामा परिवर्तन गरी कानुनमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने धारणा राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका विषय सान्दर्भिक भए पनि संसद्ले स्वीकार गर्ने ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले महिला अधिकारका प्रावधान थप स्पष्ट गरी सबै तहमा लैङ्गिक सहभागिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यदललाई संविधानले नचिनेको संरचना भएकाले संयोजक सङ्घीय संसद्को सदस्य बनेर नेतृत्व गर्दा थप परिपक्वता आउने र प्रतिवेदन संसद्मा स्पष्ट गर्न सहज हुने सुझाव दिए ।
कार्यदलका संयोजक असिम शाहले प्राप्त सुझावलाई समेटेर संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
