काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी वित्तीय सम्झौता अन्तिम रूप दिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त ऋण रकम एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि उपयोग गरिनेछ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित जग्गा प्रयोगबारे पनि निर्णय गरेको छ। २०७५ साल भदौ १ को पूर्व निर्णयअनुसार महाराजगञ्जस्थित ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर अब उक्त निर्णय परिमार्जन गर्दै सो जग्गा पुनः राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारी निकायहरूमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अवस्था अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
यस्तै, देशभरका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल वा निर्णय नभएको सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
प्रवक्ता पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उक्त विषयमा बैठकमा कुनै एजेन्डा नै नआएको बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आउँदो शनिबार र आइतबार काठमाडौंसहित देशभरका सुकुम्वासी बस्ती हटाउने निर्देशन दिएको चर्चा भइरहेका बेला सरकारको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
प्रवक्ता पोखरेलले भने, “त्यसबारे अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो केही पनि निर्णय भएको छैन।”
उनका अनुसार हालसम्म सरकारको आधिकारिक निर्णय वा बैठकमा छलफल नभएकाले बाहिर आएका हल्ला र चर्चाको आधारमा निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताइएको छ।
सुकुम्वासी बस्ती व्यवस्थापनबारे पछिल्ला दिनमा राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा बहस चुलिँदै गएको भए पनि औपचारिक निर्णय भने नभएको सरकारको स्पष्टोक्ति छ।
