बुधबार, साउन १३ २०८३
बुधबार, साउन १३ २०८३
बिहिबार, बैशाख १० २०८३
काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारीका बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता गराउने पहल तीव्र पारेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा अड्किएको रकम असुल गरी पीडितलाई फिर्ता गर्ने विषयमा केन्द्रित छलफल अघि बढाइएको हो।
मन्त्रालयले आज चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूसँग छलफल गरेको छ। त्यसअघि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेल र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) प्रमुख एआईजी डा. मनोज केसीसँग पनि छुट्टाछुट्टै छलफल गरिएको थियो।
बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले १०० दिनभित्र सहकारी पीडितको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेकाले कुनै पनि प्रक्रियागत ढिलाइ स्वीकार्य नहुने बताइन्।
महान्यायाधिवक्ता डा. कँडेलले बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा देखिने कानुनी जटिलता समाधान गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले विशेष भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। समस्याग्रस्त सहकारीसम्बन्धी मुद्दा हेर्न कार्यालयमा छुट्टै डेस्क स्थापना गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै, सीआईबी प्रमुख एआईजी डा. मनोज केसीले अनुसन्धानका क्रममा देखिएका जटिलताहरूलाई कानुनी रूपमा निरूपण गर्दै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने बताए।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गर्दै पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
